छात्रवृत्ति घोटाले में 332 पन्ने गायब, भाजपा ने उठाए सवाल

November 11, 2026

332 Pages Missing in ED Case Documents : शिमला। हिमाचल प्रदेश के करीब 181 करोड़ रुपये के कथित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की अभियोजन शिकायत के साथ जमा 332 पन्ने उपलब्ध नहीं मिलने पर भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने दस्तावेजों की अनुपलब्धता का कारण स्पष्ट करने और पूरे मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है।

परमार ने कहा कि लगभग 181 करोड़ रुपये के कथित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले का मामला पहले ही प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर चुका है। वर्ष 2012 से 2017 के बीच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित छात्रवृत्ति राशि में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया था। इस प्रकरण की जांच सीबीआई ने वर्ष 2019 में प्रारंभ की थी, जिसमें 29 शैक्षणिक संस्थानों को धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में नामजद किया गया था। इसके पश्चात प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के पहलुओं की जांच प्रारंभ की।

उन्होंने कहा कि अब चंडीगढ़ की विशेष पीएमएलए अदालत में 10 नवंबर को सामने आया घटनाक्रम इस पूरे प्रकरण को और गंभीर बना देता है। विशेष न्यायाधीश भावना जैन की अदालत में ईडी की ओर से प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजों में पृष्ठ संख्या 3425 से 3756 तक कुल 332 पन्ने उपलब्ध नहीं पाए गए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये दस्तावेज 181 करोड़ रुपये के मूल छात्रवृत्ति घोटाले की धनशोधन जांच से संबंधित शिकायत के नहीं, बल्कि पूर्व ईडी सहायक निदेशक विशाल दीप एवं अन्य के विरुद्ध लगभग 2.5 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत एवं भ्रष्टाचार से जुड़े अलग पीएमएलए मामले की अभियोजन शिकायत के साथ जमा दस्तावेजों के हैं।

परमार ने कहा कि अदालत के रिकॉर्ड अधिकारी द्वारा इस विसंगति को उठाए जाने के बाद ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने भी इसकी पुष्टि की। अदालत ने इस स्थिति को रिकॉर्ड पर लेते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाई तथा आरोपियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली प्रारंभिक सुनवाई 5 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है, जिसमें यह तय होना है कि आरोपियों को तलब किया जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि इन 332 पृष्ठों के उपलब्ध न होने का वास्तविक कारण क्या है? क्या यह दस्तावेजों के संकलन अथवा फाइलिंग में हुई त्रुटि है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है? जब तक न्यायिक प्रक्रिया में इसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

इतनी बड़ी संख्या में दस्तावेजों का अनुपलब्ध होना निश्चित रूप से गंभीर विषय है, जिसकी पूरी पारदर्शिता के साथ जांच और स्पष्टीकरण आवश्यक है। परमार ने कहा कि इस पूरे प्रकरण का सबसे पीड़ादायक पक्ष यह है कि छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों के लिए निर्धारित थी, जिनके लिए आर्थिक सहायता शिक्षा जारी रखने का महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब परिवारों के बच्चे अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर आगे बढ़ने का सपना देखते हैं। यदि उनके नाम पर निर्धारित सरकारी धनराशि में अनियमितताएं हुई हैं, तो यह केवल आर्थिक अपराध का विषय नहीं, बल्कि हजारों विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य और उनके विश्वास के साथ हुआ अन्याय है।