Last Updated: November 20, 2026

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सेना पर टिप्पणी को लेकर भाजपा का हंगामा, नेगी की बर्खास्तगी मांगी

November 20, 2026

सेना पर टिप्पणी को लेकर भाजपा का हंगामा, नेगी की बर्खास्तगी मांगी
 
 
 

BJP Demands Jagat Singh Negi’s Dismissal Over Remarks on Army : शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है।

भाजपा ने अब मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मंत्री जगत सिंह नेगी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग उठाई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि सेना और जवानों के सम्मान के खिलाफ टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। पांचवे दिन सदन में प्रवेश से पहले भाजपा विधायक दल ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। यहां नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदर्शन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा में पहले भी इस मामले को लेकर आपत्ति जताई गई थी और सभापति से आग्रह किया गया था।

ये आग्रह था कि सेना, सेना के जवानों और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई विवादित टिप्पणी को विधानसभा की कार्यवाही से हटाया जाए। उस समय विधानसभा अध्यक्ष मौजूद नहीं थे और सभापति ने रिकॉर्ड देखने के बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक इन टिप्पणियों को कार्यवाही से नहीं हटाया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्री की टिप्पणी को लेकर देशभर में सेना के जवानों और अधिकारियों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसके बावजूद न तो मंत्री ने विधानसभा में माफी मांगी और न ही विवादित शब्दों को कार्यवाही से हटाया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का मंत्री को पूरा संरक्षण प्राप्त है। अब भाजपा केवल विवादित शब्दों को विधानसभा की कार्यवाही से हटाने की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री से अनर्गल टिप्पणी करने वाले मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रही है। उन्होंने राफेल और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि जब भाजपा विधायकों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने की बात कही तो मंत्री ने कथित तौर पर पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के छक्के छूटे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने इसे सेना के सम्मान से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए कहा कि सेना, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर बार-बार विवादित टिप्पणियां करने वाले मंत्री को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।

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