सूबे में आपदा से होने वाले नुक्सान को कम करने की कवायद तेज

शिमला: सूबे में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने की कवायद तेज हो गई है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सरकार फ्रांस की मदद लेगी। इस मकसद से सरकार ने फ्रांस की फ्रेंच डेवलेपमेंट ऐजेंसी एएफडी के साथ करार किया है। करार के ंमुताबिक दोनों पक्ष आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 100 मिलियन यूरो खर्च करेंगे। आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के मकसद से शुक्रवार को शिमला में एएफडी के साथ हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी परियोजना पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया।

यह समझौता ज्ञापन मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सचिव और परियोजना निदेशक पीएमयू निशांत ठाकुर जबकि एएफडी की ओर से इंडिया कैमिले सीवरेक के उप निदेशक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, रेजिलियंस डीआरआर सैक्टर पोर्टफोलियो मैनेजर अंशुला मेनन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने कहा कि एचपी.डीआरआरपी हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रमुख पहलों में से एक है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के प्रति राज्य की संवेदनशीलता को कम करना है।

यह परियोजना एएफडी से 100मिलियन यूरो के द्विपक्षीय वित्तीय समझौते के साथ सरकार और समुदायों की आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूल क्षमता को मजबूत करने पर केन्द्रित है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल भूकंप जैसी आपदा के मामले में संवेदनशील जोन 4 व 5 में है। इसके अलावा बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन व दावानल जैसी दैवीय आपदाओं से प्रदेश में हर साल करोड़ों का नुकसान होता है। साल 2023 में प्रदेश में भयावह दैवीय आपदा आई। 450 से अधिक जानें गई तथा आपदा में 10 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। बीते साल भी समेज सहित प्रदेश के कई भागों में दैवीय आपदा से भारी नुकसान हुआ है। लिहाजा आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के मकसद से सरकार एएफडी की मदद ले रही है।