पंचायत चुनाव पर चर्चा, नौकरियों का खोला पिटारा… हिमाचल कैबिनेट बैठक में लिए अहम फैसले

January 19, 2026

हिमाचल डेस्कः प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्य के विकास, पंचायत चुनाव और सरकारी भर्तियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने धर्मशाला में 7.14 करोड़ रुपये की लागत से जिपलाइन परियोजना को मंजूरी दी है। इस जिपलाइन की लंबाई 4.3 किलोमीटर होगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

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पंचायत चुनाव पर चर्चा

बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि पंचायत चुनाव अप्रैल से पहले करवाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज मंत्री और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं।

31 जनवरी के बाद पंचायतों का संचालन

पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है। इसके बाद पंचायतों के संचालन और अधिकारों को लेकर चर्चा की गई, हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के विकल्प पर भी विचार किया गया।

आज आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और जनहित में आवश्यक निर्णय लिए गए। pic.twitter.com/UASwrAwgBa

— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) January 19, 2026

सरकारी भर्तियों को हरी झंडी

कैबिनेट ने एक्साइज विभाग में 11 असिस्टेंट कमिश्नर के पद, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल में 11 पद, तहसीलदार पदों तथा नर्सों के पद भरने को मंजूरी दी है। मेडिकल कॉलेजों में तकनीकी स्टाफ के 120 पद भरने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में कैंसर विभाग खोलने का फैसला लिया गया है, जहां 250 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है।

स्टाफ नर्स भर्ती में आयु सीमा बढ़ी

स्टाफ नर्स भर्ती के लिए आयु सीमा 21–32 वर्ष से बढ़ाकर 18–45 वर्ष कर दी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने शिमला–दिल्ली–धर्मशाला के बीच हवाई सेवाएं दोबारा शुरू करने को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।

शिमला में नया आइस स्केटिंग रिंक

शिमला में अंतरराष्ट्रीय स्तर का नया आइस स्केटिंग रिंक बनाने को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। साथ ही फूड न्यूट्रीशन पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान की गई। वहीं, राजस्व विभाग में लंबित मामलों के निपटारे के लिए सेवानिवृत्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। इन्हें विभिन्न जिलों में तैनात किया जाएगा।

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