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शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला अदालतों को पीड़िता की पहचान गुप्त रखने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने इन अदालतों से कहा है कि वे पोक्सो एक्ट के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।
न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने पोक्सो से संबंधित मामले का निपटारा करते हुए कहा कि मौजूदा मामले में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे पता चले कि पीड़िता के साक्ष्य दर्ज करते समय एक्ट की धारा 36 के तहत स्क्रीनिंग प्रक्रिया का पालन किया गया था। रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने पाया कि ट्रायल के दौरान पीड़िता, उसकी बहनों और उसकी मां के साथ-साथ उसके गांव और स्कूल का नाम उजागर किया गया था, जो वैधानिक आदेश का उल्लंघन है।
इसलिए, न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश की सभी विशेष अदालतों को निर्देश दिया है कि वे POCSO अधिनियम के तहत इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करें। उक्त अधिनियम की धारा 36 पीड़ित बच्चे को इस तरह से साक्ष्य देने की अनुमति देती है कि साक्ष्य दर्ज करते समय वह आरोपी के संपर्क में न आए। यह ऐसे बच्चे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या एकल दृश्यता दर्पण या पर्दे का उपयोग करके बयान दर्ज करने में सक्षम करेगा।
अधिनियम की धारा 37 में कहा गया है कि मामलों की सुनवाई पीड़ित बच्चे के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा करता हो, की उपस्थिति में बंद कमरे में की जाएगी। अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वे इस फैसले की एक प्रति हिमाचल प्रदेश के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के साथ-साथ विशेष अदालतों (POCSO) को भी भेजें।
