हिमालय संरक्षण राष्ट्रीय प्राथमिकता, पारंपरिक ज्ञान और विज्ञान में संतुलन जरूरी

November 14, 2026

Himalayan Conservation Must Be a National Priority : शिमला। राज्यसभा सांसद प्रो. सिकंदर कुमार ने कहा कि हिमालय का संरक्षण केवल पर्वतीय क्षेत्रों ही नहीं, बल्कि पूरे देश के हित से जुड़ा है। नेरी (हमीरपुर) में आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद में उन्होंने अनियोजित निर्माण और जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताते हुए पारंपरिक पर्यावरण संरक्षण पद्धतियों को आधुनिक विज्ञान के साथ अपनाने पर जोर दिया।

ऐसे में हिमालयी पर्यावरण का संरक्षण राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। यह बात राज्यसभा सांसद प्रो. (डॉ.) सिकंदर कुमार ने शनिवार को ठाकुर रामसिंह इतिहास शोध संस्थान, नेरी (हमीरपुर) में आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्यातिथि कही। ‘उत्तर पश्चिमी हिमालय में पर्यावरण के ऐतिहासिक और समकालीन परिप्रेक्ष्य’ विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय परिसंवाद में देश के विभिन्न राज्यों से इतिहासकारों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (ICHR), नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रो. हिमांशु कुमार चतुर्वेदी ने की।

एनआईटी के निदेशक प्रो. सूर्यवंशी सारस्वत विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि चंबा के प्रसिद्ध पर्यावरणविद् कुलभूषण उपमन्यु ने बीज वक्तव्य प्रस्तुत किया। मुख्यातिथि प्रो. सिकंदर कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि हिमालय केवल बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह भारत की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और उत्तर भारत के करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए पूर्वजों की प्रकृति के अनुकूल जीवनशैली और आधुनिक विज्ञान के बीच संतुलन स्थापित करना बेहद जरूरी है।

उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में प्रकृति को केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा माना गया है। हिमाचल प्रदेश में सदियों से चली आ रही देववन की परंपरा, बावड़ियों के माध्यम से जल संरक्षण और कूहलों की पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था इसके उदाहरण हैं। इन व्यवस्थाओं ने स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रो. कुमार ने हिमाचल की पारंपरिक काठ-कुणी वास्तुकला का उल्लेख करते हुए कहा कि यह स्थानीय परिस्थितियों और प्रकृति के अनुरूप विकसित हुई निर्माण शैली है।

वर्ष 1905 में कांगड़ा में आए विनाशकारी भूकंप का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उस समय भी पारंपरिक काठ-कुणी शैली से बने कई भवन सुरक्षित रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे पूर्वजों का पारंपरिक ज्ञान पर्यावरण और भौगोलिक परिस्थितियों की गहरी समझ पर आधारित था। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर-पश्चिमी हिमालय से निकलने वाली नदियां देश की लगभग 40 से 50 प्रतिशत आबादी की पेयजल और सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वहीं, हिमाचल प्रदेश का लगभग 68 प्रतिशत वन क्षेत्र कार्बन अवशोषित करने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में अहम योगदान देता है।

ऐसे में हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण केवल स्थानीय जरूरत नहीं, बल्कि पूरे देश के हित से जुड़ा हुआ है। अनियोजित निर्माण से बढ़ रहा हिमालय पर दबाव सांसद ने हिमालयी पर्यावरण के सामने खड़ी चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अनियोजित निर्माण, नदी-नालों के प्राकृतिक मार्गों पर अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता लगातार बढ़ रही है। हाल के वर्षों में हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न हिमालयी राज्यों में आई प्राकृतिक आपदाएं इस खतरे की गंभीरता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में भू-वैज्ञानिक परिस्थितियों और पर्यावरणीय मानकों का ध्यान रखना अनिवार्य है।

पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना को नजरअंदाज करके किए जाने वाले निर्माण भविष्य में बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। LiFE मंत्र को जन आंदोलन बनाने का आह्वान प्रो. सिकंदर कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक मंत्र ‘LiFE यानी Lifestyle for Environment’ का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। जरूरत इस बात की है कि विकास की योजनाएं प्रकृति के अनुकूल हों और आम नागरिक भी पर्यावरण संरक्षण को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं। उन्होंने भू-वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य करने, पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने और ‘एक पेड़ मां के नाम’ जैसे अभियानों को जन आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि हिमालय को सुरक्षित रखने के लिए सरकार, शोध संस्थानों, शिक्षाविदों और स्थानीय समुदायों को मिलकर काम करना होगा। इससे पूर्व ठाकुर रामसिंह इतिहास शोध संस्थान के निदेशक डॉ. चेत राम गर्ग, संस्थान के अध्यक्ष आचार्य (डॉ.) भाग चन्द चौहान और महासचिव भूमिदत्त शर्मा ने मुख्यातिथि सहित अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने संस्थान की ओर से संचालित शोध गतिविधियों और ऐतिहासिक विषयों पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। राष्ट्रीय परिसंवाद के माध्यम से हिमालयी पर्यावरण को ऐतिहासिक अनुभवों और वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में समझने तथा संरक्षण के लिए प्रभावी उपायों पर विचार-विमर्श का अवसर मिला। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से पहुंचे इतिहासकारों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और स्थानीय गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही।