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शीतकालीन सत्र के समापन पर जय राम ठाकुर का सरकार पर हमला, बोले– कांग्रेस से मुक्ति चाहती है प्रदेश की जनता

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन पर नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधानसभा का सत्र समय से पहले इसलिए बुलाया था ताकि विपक्ष को तैयारी करने का समय न मिले, लेकिन अब सरकार को सत्ता से जाने की तैयारी करनी चाहिए। प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से मुक्ति चाहती है और इसका संदेश साफ हो चुका है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि छह दिवसीय सत्र में विपक्ष ने प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार उठाया। भाजपा ने नियम-67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाकर हिमाचल की संपदा को बेचने और भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा की मांग की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां भी नजर डालें, भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में इससे बड़ा कोई दूसरा मुद्दा नहीं हो सकता था।

118 की मंजूरी में भ्रष्टाचार का आरोप, हाईकोर्ट के फैसले का किया जिक्र

नेता प्रतिपक्ष ने धारा 118 के तहत जमीन खरीद की मंजूरी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जमीनों की धड़ाधड़ बिक्री हो रही है और इसमें नेताओं से लेकर अधिकारियों तक की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने सोलन जिले में धारा 118 से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने सरकार की मंजूरी देने की शक्तियों पर रोक लगाते हुए इस प्रक्रिया को न्यायिक निर्णय से जोड़ दिया है। उनके अनुसार यह भाजपा की ओर से उठाए गए सवालों की गंभीरता को दर्शाता है।

उन्होंने कांगड़ा में कृषि विश्वविद्यालय की जमीन का मामला उठाते हुए कहा कि सैकड़ों बीघा जमीन की बिक्री बिना आवश्यक एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट के हुई और अब विश्वविद्यालय की करीब 3000 कनाल जमीन को बेचने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि जिस विश्वविद्यालय को कृषि अनुसंधान और प्रयोगों के लिए जमीन की जरूरत है, उसी की जमीन बेचने का फैसला क्यों किया जा रहा है?

पीटरहॉफ, दिल्ली भवन और पर्यटन संपत्तियों को लेकर भी सवाल

जय राम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक पीटरहॉफ को पीपीपी मोड पर देने के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इसके मौजूदा ढांचे को तोड़कर नए सिरे से निर्माण के लिए निजी पार्टी को लाने की तैयारी कर रही है।

उन्होंने दिल्ली में हिमाचल भवन की नई इमारत का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के समय इसके लिए जमीन खरीदी गई, बजट का प्रावधान किया गया और डिजाइन तैयार किया गया था। अब इसे लीज पर देने की बातें सामने आ रही हैं। इसके अलावा पर्यटन विभाग की करीब 15 से 16 संपत्तियों को भी निजी हाथों में देने की तैयारी का आरोप लगाया।

फ्लावर हॉल और 142 करोड़ की बस खरीद पर घेरा

नेता प्रतिपक्ष ने फ्लावर हॉल का मामला उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के समय इस संपत्ति को लेकर लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने टेंडर की शर्तें इस तरह तैयार कीं कि 23 साल की लड़ाई के बाद भी वही कंपनी 35 साल के लिए संपत्ति हासिल करने में सफल रही।

उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम और बस खरीद में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया। जय राम ठाकुर ने कहा कि करीब 142 करोड़ रुपये की बसें बिना उचित प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के खरीदी गईं। इन बसों को लेकर तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं और अब सरकार उनकी ऊंचाई बढ़ाने की बात कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि जब खरीद से पहले ट्रायल होना चाहिए था तो पहले बसें क्यों खरीद ली गईं?

विधायक निधि और विकास कार्यों का पैसा रोकने का आरोप

जय राम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों में विधायक निधि और विकास कार्यों के लिए बजट रोक दिया है। उन्होंने कहा कि बैंक, पेयजल योजनाओं, जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत मिलने वाले बजट में भी देरी की जा रही है। प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जबकि सरकार अपने जश्न और आयोजनों पर खर्च का ब्यौरा देने से बच रही है।

उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर 2025 को सरकार के तीन साल पूरे होने पर आयोजित जश्न पर हुए खर्च का सवाल विधानसभा में उठाया गया था, लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी पूरी जानकारी नहीं दी है।

BBMB के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा

BBMB में हिमाचल के हिस्से को लेकर जय राम ठाकुर ने कहा कि इस मामले में भाजपा या किसी एक सरकार का योगदान नहीं है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि पानी से बिजली उत्पादन होता है और पानी भी कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होता है, इसलिए इस पर रॉयल्टी मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल को 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का लाभ मिलना शुरू हुआ। इसके बाद भी बकाया हिस्से को लेकर विभिन्न सरकारों ने प्रयास जारी रखे। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार और अटॉर्नी जनरल की मध्यस्थता से करीब 4200 करोड़ रुपये का बकाया हिमाचल को मिला है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का आभार जताना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को किसी एक सरकार की उपलब्धि बताना उचित नहीं है।

‘मंत्रियों के पास अधिकार नहीं, मुख्यमंत्री तय करते हैं सब कुछ’

जय राम ठाकुर ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मंत्रियों के पास विभाग होने के बावजूद फैसले लेने के अधिकार नहीं हैं। हर महत्वपूर्ण काम के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार में ऐसी स्थिति बन गई है कि मंत्री भी अपने विभागों से जुड़े फैसलों के लिए मुख्यमंत्री की ओर देखते हैं।

उन्होंने मंत्रिमंडल में नए मंत्री को शामिल करने की घोषणा पर भी सवाल उठाया और कहा कि मंत्री बनाने की संवैधानिक प्रक्रिया होती है। राज्यपाल की ओर से आमंत्रण और शपथ ग्रहण के बाद ही कोई व्यक्ति मंत्री बनता है। सार्वजनिक मंच या विधानसभा में घोषणा कर देने से कोई मंत्री नहीं बन जाता।

‘समय आने पर भ्रष्टाचार के आरोपों के सबूत सामने रखेंगे’

मुख्यमंत्री की ओर से भाजपा पर आरोप साबित नहीं कर पाने की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए जय राम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने विधानसभा में तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है। आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी और प्रक्रिया के लिए उचित समय आएगा। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द कुछ तथ्य जनता के सामने आएंगे और सरकार बनने के बाद बाकी सबूत भी सामने रखे जाएंगे।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। अब जनता सरकार से जवाब मांग रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन चुका है और आने वाले समय में जनता उसे सत्ता से बाहर करेगी।

📍 Location: शिमला (शिमला)

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