Tag: Himachal Assembly

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन भी जारी रहा गतिरोध, आमने-सामने आया पक्ष और विपक्ष

विधानसभा परिसर में अटैची प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री सुक्खू का जवाबी हमला, बोले- भाजपा ने शुरू की अटैची की राजनीति

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई है।सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने एक-दूसरे के खिलाफ विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन किया।कांग्रेस विधायकों ने भाजपा पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा.

शिमलाः हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र 2026 के सुचारू एवं सुरक्षित संचालन के लिए शिमला पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत लगभग 750 पुलिस कर्मियों एवं अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। विधानसभा परिसर तथा इसके आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से 3 मुख्य.

हिमाचल डेस्कः प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मंदिरों में ट्रांसजेंडर का भेष बदलकर पैसे इकट्ठा करने वाले बांग्लादेशी विद्यार्थी को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने इसे इंटेलिजेंस की नाकामी बताया और जांच की मांग की। ये भी पढ़ें:- Himachal: LPG और पेट्रोल-डीजल का कितने दिनों का बचा स्टॉक?, सीएम सुक्खू ने.

हिमाचल डेस्क: प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बुधवार को कहा कि जिन अधिकारियों की ईमानदारी पर शक है, उन्हें जरूरी सरकारी पदों से हटा दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार भरोसा देने के बजाय सीधे एक्शन लेगी। ये भी देखें :- https://dainiksaveratimes.com/videos/big-action-against-drugs-in-firozpur/ भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतपाल.

हिमाचल प्रदेश सरकार भूमि सुधार कानून में बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ाने जा रही है।

Himachal Vidhansabha : हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर एक अहम घोषणा की है। पठानिया ने कहा है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित किया जाएगा। इस सत्र का प्रस्ताव सरकार से आया था। हमने इस प्रस्ताव.

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस बात की पुष्टि की कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ विधायकों को नोटिस भेजे गए हैं और मामला विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है।

शिमला (गजेंद्र) : हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सरकार ने नियम- 102 के तहत सरकारी संकल्प लाया। इस संकल्प में हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई गई। तीन दिन तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस संकल्प पर चर्चा हुई। तीन दिन तक इस पर चर्चा के बाद हिमाचल प्रदेश.