हिमाचल में मानसून का कहर: 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान, 365 सड़कें बाधित

August 19, 2025

शिमला (हिमाचल प्रदेश): हिमाचल प्रदेश के राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंगलवार को बताया कि लगातार बारिश, भूस्खलन, सड़क दुर्घटनाओं और अचानक आई बाढ़ के कारण राज्य को अब तक 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

हिमाचल प्रदेश में भारी मानसूनी बारिश जारी है और बुनियादी ढांचे, फसलों और जनजीवन को व्यापक नुकसान हुआ है। नेगी ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में मानसून अभी भी सक्रिय है और राहत के कोई संकेत नहीं हैं।

मंत्री ने कहा, “बारिश का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है; यह बिना किसी कमी के जारी है। कई जगहों पर मानसून पूरी तीव्रता से सक्रिय है। कल शिमला में भारी बारिश हुई, जिससे पेड़ गिर गए और बिजली आपूर्ति बाधित हुई। रामचंद्र चौक पर भारी भूस्खलन हुआ और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा।

कुल्लू जिले में भी इसी तरह का भारी नुकसान हुआ है। अभी तक इन ताज़ा घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन प्रभावित इलाकों में बागों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है।” ‘

मंत्री ने बताया कि राज्य भर में 365 सड़कें अवरुद्ध हैं, 80 बिजली योजनाएँ प्रभावित हुई हैं और लगभग 35 जलापूर्ति योजनाएँ बाधित हुई हैं। कई वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिससे बड़े हिस्से में बिजली गुल हो गई है।

“चाहे सड़क दुर्घटनाएँ हों, भूस्खलन हो या भारी बारिश, राज्य भर में कई लोगों की जान चली गई है। सरकारी संपत्ति और निजी व्यक्तियों को हुआ कुल नुकसान 2,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। मानसून अभी भी सक्रिय है, इसलिए सभी जिला-स्तरीय अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और जहाँ भी कोई घटना घटित होने की सूचना मिले, तत्काल राहत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।” नेगी ने कहा।

इस बीच, हिमाचल प्रदेश में भारी मानसूनी बारिश जारी है और बुनियादी ढाँचे, फसलों और जन-जीवन को व्यापक नुकसान हुआ है। मानसून से हुए नुकसान और राहत उपायों का मुद्दा भी चल रहे विधानसभा सत्र में प्रमुखता से उठा। जहाँ कांग्रेस विधायकों ने बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान पर नियम 130 के तहत चर्चा की माँग की, वहीं विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर ज़ोर दिया।

हालाँकि, सरकार ने मंगलवार को आठ सदस्यों की भागीदारी के साथ पूर्ण चर्चा की अनुमति दी। चर्चा जारी रहने की उम्मीद है, जिसके बाद सरकार जवाब देगी।

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