शिमला (भूपिन्दर चौहान): प्रदेश पंचायती राज विभाग इस साल के अंत में होने वाले पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव से पहले नई पंचायतों का गठन करने जा रहा है। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए मापदंड तय कर दिए है। प्रदेश में 1000 से अधिक जनसंख्या होने पर ही नई पंचायत का गठन होगा। प्रदेश में नई पंचायतों के गठन के लिए आवेदन आने शुरू हो गए है।
नई पंचायतों के गठन के लिए पंचायती राज राज विभाग के अलावा जिला उपायुक्तों को भी आवेदन भेजे जा सकते है। पंचायती राज विभाग आवेदनों की छंटनी के बाद पंचायतों के गठन की प्रक्रिया को शुरू करेगा। नई पंचायतों के गठन के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि प्रदेश में भौगोलिक रूप से कई पंचायतें बहुत बड़ी हैं जिसके कारण लोगों को अपने काम करवाने के लिए बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।
पंचायत की आबादी और मतदाताओं की संख्या के आधार पर नई पंचायतों का गठन किया जाना है। आबादी के अलावा पंचायत की वर्तमान मुख्यालय से सबसे दूर वाले गांव की दूरी पांच किलामीटर या उससे अधिक होने पर नई पंचायत का गठन किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों की उन ग्राम पंचायतों में से नई पंचायतें बनाई जाएंगी, जिनकी जनसंख्या 750 और उससे अधिक है।
हिमाचल में इस समय 3612 पंचायतें हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बनाए गए मापदंडों के आधार पर पंचायतों के गठन के लिए आए आवदेनों का परीक्षण होगा। इसके बाद लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला उपायुक्त अपना निर्णय देकर पंचायतीराज विभाग को अनुमोदित करेंगे।