96 हजार करोड़ के कर्ज में डूबा हिमाचल : परमार

November 15, 2026

Parmar Seeks Accountability on Congress Guarantees : शिमला। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता देने की घोषणा पर कांग्रेस सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने योजना के बजट, पहली किस्त जारी होने की तारीख और लाभार्थियों के चयन का आधार स्पष्ट करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार पहले विधानसभा चुनाव में दी गई 10 गारंटियों का पूरा हिसाब जनता के सामने रखे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने तथा लगभग 3.50 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने की घोषणा की है। सरकार यह स्पष्ट करे कि इस योजना के लिए कुल कितने करोड़ रुपये का वार्षिक बजट निर्धारित किया गया है, धनराशि का प्रावधान किस मद से किया जाएगा और पात्र महिलाओं के खातों में पहली किस्त किस तारीख को पहुंचेगी? परमार ने कहा कि केवल मंत्रिमंडल की बैठक में योजना को स्वीकृति देना और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से बड़े-बड़े दावे करना पर्याप्त नहीं है।

प्रदेश की महिलाओं को यह जानने का अधिकार है कि उनके खाते में वास्तव में पैसा कब आएगा। सरकार यह भी स्पष्ट करे कि पात्र परिवारों के चयन का आधार क्या होगा, लाभार्थियों की सूची किस प्रकार तैयार की जाएगी और क्या इस योजना के लिए बजट में पर्याप्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को 1500 रुपये, युवाओं को रोजगार, पांच लाख नौकरियां, 300 यूनिट मुफ्त बिजली सहित अनेक गारंटियां दी थीं। आज सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम शीतकालीन सत्र में प्रवेश कर रही है।

ऐसे में मुख्यमंत्री को सदन में प्रत्येक गारंटी की वर्तमान स्थिति, अब तक लाभान्वित हुए लोगों की संख्या और उस पर हुए वास्तविक खर्च का विभागवार ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए। परमार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश का राजकोषीय घाटा 12,611 करोड़ रुपये तथा बकाया ऋण 96,422 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। ऐसे में सरकार को यह बताना चाहिए कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और नई वित्तीय घोषणाओं को पूरा करने के लिए स्थायी आय के कौन से स्रोत विकसित किए गए हैं?

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता को घोषणाओं की नहीं, धरातल पर परिणामों की आवश्यकता है। सरकार यह भी बताए कि कर्मचारियों के लंबित वित्तीय लाभ, बेरोजगार युवाओं को रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों, स्वास्थ्य संस्थानों और विकास परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। परमार ने कहा कि तपोवन में आयोजित होने वाला यह शीतकालीन सत्र सरकार के लिए अपनी उपलब्धियां गिनाने का नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने का अवसर है। मुख्यमंत्री को सदन में स्पष्ट करना चाहिए कि चुनावी वादों और वास्तविक उपलब्धियों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों दिखाई दे रहा है।

हिमाचल की जनता अब केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि अपने सवालों के तथ्यात्मक और समयबद्ध जवाब चाहती है।