हर पात्र परिवार तक पहुंचे योजनाओं का लाभ : चंद्रशेखर

August 20, 2026

Planning to reach eligible families : कुल्लू। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति और परिवार तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

‘अपना परिवार सुखी परिवार’ पहल के तहत आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से बीपीएल परिवारों की समस्याओं और जरूरतों की जानकारी लेकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस गरीब, जरूरतमंद और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों का जीवन बेहतर बनाने पर है। यह बात धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने वीरवार को शिव मंदिर, सरकाघाट परिसर में धर्मपुर क्षेत्र की पांच पंचायतों के लिए आयोजित खंड स्तरीय विशेष जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कही। चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सोच है कि सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ वास्तविक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। प्रदेश सरकार की योजनाओं का केंद्र गरीब, जरूरतमंद और बीपीएल परिवारों का उत्थान है। जनसंवाद के माध्यम से यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई पात्र परिवार जानकारी के अभाव अथवा किसी अन्य कारण से सरकारी योजना के लाभ से वंचित तो नहीं है।

ऐसे परिवारों को चिन्हित कर उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमेशा स्पष्ट किया है कि सरकार सत्ता सुख के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। इसी सोच के साथ उन लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है, जो अभी तक विकास और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहे हैं। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री की जनकल्याणकारी सोच के तहत मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में करीब छह हजार निराश्रित बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ घोषित कर राज्य सरकार उनकी अभिभावक के रूप में शिक्षा, रहने-खाने, देखभाल, विवाह, रोजगार और आवास जैसी आवश्यकताओं की जिम्मेदारी उठा रही है।

उन्होंने कहा कि आपदा के कठिन समय में भी प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रभावित परिवारों की मदद की और उन्हें संकट से उबारने के लिए हरसंभव प्रयास किए। केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता का उल्लेख करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आपदा राहत के तौर पर हिमाचल प्रदेश को 1,500 करोड़ रुपये देने की बात कही गई थी, लेकिन यह राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किए गए इस वादे का हिसाब भी प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति देने के प्रयास किए गए हैं।