हिमाचल में इन वर्करों की बढ़ेगी तनख्वाह, मिलेगा अतिरिक्त टॉप-अप कवर

November 17, 2024

Salary Increment : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने तीन नगर परिषदों को नगर निगम और दो नगर पंचायतों को नगर परिषद में उन्नयन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा छह नई नगर पंचायतें स्थापित करने और विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की भी योजना है।

कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में मल्टी-टास्क वर्करों की इनकम को 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसके अलावा, आयुष्मान भारत योजना में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को शामिल करने का इरादा है, साथ ही योजना के तहत पहले से पंजीकृत लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप कवर प्रदान करना है।

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत विधवाओं, एकल निराश्रित महिलाओं और 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली दिव्यांग महिलाओं के लिए घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना का लाभ 27 वर्ष तक की आयु के परित्यक्त एवं आत्मसमर्पित बच्चों को भी मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना 2023 के क्रियान्वयन को मंजूरी दी, जिसके तहत सरकारी विभागों के साथ काम करने वाले ई-टैक्सी मालिकों को न्यूनतम 50,000 रुपये किराया देने का आश्वासन दिया गया है। इसने हमीरपुर में राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 30 वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर पद और 326 सहायक स्टाफ की भूमिकाएं सृजित करने का भी निर्णय लिया, साथ ही वहां एक नई पुलिस चौकी स्थापित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में सात पदों को भरना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने मत्स्य विभाग में 28 विभिन्न श्रेणी के पदों और आबकारी एवं कराधान विभाग में 25 सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पदों को भरने पर सहमति व्यक्त की। इसने हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम को शिमला जिले के पराला में वाइनरी स्थापित करने के लिए आशय पत्र को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य स्थानीय सेब उत्पादकों को बेहतर मूल्य निर्धारण और रोजगार के अवसरों से लाभान्वित करना है। अंत में, मंत्रिमंडल ने शहर की भीड़भाड़ को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।