नशे के खिलाफ सख्ती से निपट रही है प्रदेश सरकार : सुखविंद्र सुक्खू

December 21, 2023

तपोवन: प्रदेश में नशे के कारोबार से निपटने के लिए प्रदेश सरकार शक्ति से निपट रही है । वहीं प्रदेश में रिहैबिलिटेशन केंद्रों की कमी के चलते प्रदेश सरकार को नशे से निपटने में कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यह बात प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूक्खु ने तपोवन में पत्रकारों से बातचीत में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही सरकार एक अलग कमांडो फोर्स नशे के कारोबार से निपटने व नजर रखने के लिए बनाई जा रही है। साथ ही प्रदेश में नशे की कारोबार से निपटने के लिए सरकार कई नीतियां निर्धारण कर रही है । लेकिन इसके बावजूद उचित रिहैबिलिटेशन केंद्र ना होने के चलते सरकार को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकारी तौर पर रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने पर भी सरकार विचार कर रही है या जो निजी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले गए हैं। उन पर भी सख्त गाइडलाइंस जारी की जा रही है। प्रदेश मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों के आसपास भी नशे के कारोबार को रोकने के लिए सरकार शक्ति से नजर रखने के संबंधित विभागों को आदेश जारी कर चुकी है। वही नशे के विरुद्ध नीति बनाने के लिए सरकार ने केंद्र के समक्ष भी प्रस्ताव रखा है। जिसे लागू होने के उपरांत नशे के कारोबारियों की सारी आय जब्त कर सरकार के खजाने में जमा करवाई जाएगी । उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में जनता से किए गए वायदे व जनता को दी गई सभी गारंटियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।

प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, तभी हर रोज नए-नए ड्रामें रचकर जनता का ध्यान अपनी और आकर्षित करने में जुटे है। प्रदेश मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने जहां आपदा में लोगों की हर संभव सहायता की वही वर्ल्ड बैंक नीति आयोग यहां तक की भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार ने कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की है। लेकिन विपक्ष के नेताओं को यह रास नहीं आ रहा है। तभी वे अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के ड्रामे रचकर जनता को गुमराह कर रहे है । उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जो गारंटियां प्रदेश की जनता को दी है, उनमें से तीन गारंटी को पूरा किया गया है। वहीं कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के बाद कई नीतियां बनाई गई है। जिन्हें जल्द जनहित में लागू किया जाएगा।