हिमाचलियों की सुविधा के नाम पर बनी संपत्ति का व्यावसायीकरण कर रही सुक्खू सरकार: राकेश जम्वाल

November 13, 2026

शिमला: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश की बहुमूल्य सरकारी संपत्तियों का संचालन लगातार निजी हाथों में सौंपने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि भाजपा इन मुद्दों को लगातार मीडिया के माध्यम से और विधानसभा के भीतर उठाती रही है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को अपनी सरकार की वास्तविक मंशा स्पष्ट नहीं कर रहे हैं।

राकेश जम्वाल ने कहा कि दिल्ली के द्वारका में 107 कमरों वाला हिमाचल निकेतन बनकर तैयार हुआ। इसके उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री ने इसे हिमाचल प्रदेश की जनता, विद्यार्थियों, मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए एक बड़ी सुविधा बताया था। लेकिन अब उसी हिमाचल निकेतन के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए निजी एजेंसी के चयन की निविदा जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री जी हिमाचल निकेतन किसी कांग्रेस पार्टी की निजी संपत्ति नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश की जनता की संपत्ति है। प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए बनी इस इमारत के संचालन को निजी हाथों में देने की तैयारी आपकी कथनी और करनी के अंतर को उजागर करती है।

जम्वाल ने कहा कि समाचार रिपोर्टों के अनुसार हिमाचल निकेतन के लगभग 70 प्रतिशत हिस्से का प्रबंधन निजी एजेंसी को दिए जाने की बात सामने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की इस प्रक्रिया से आम हिमाचलियों को मिलने वाली रियायती सुविधाओं और कमरों की उपलब्धता को लेकर गंभीर अनिश्चितता पैदा हुई है।

पीटरहॉफ से लेकर वाइल्डफ्लावर हॉल तक सरकार की नीति पर सवाल

राकेश जम्वाल ने कहा कि भाजपा ने जब ऐतिहासिक पीटरहॉफ को लेकर पुनर्निर्माण और पीपीपी मॉडल की आशंकाएं उठाईं, तब मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई निर्णय लिए जाने से इनकार किया। लेकिन सरकार की भविष्य की नीति को लेकर स्पष्टता का अभाव बना हुआ है। वाइल्डफ्लावर हॉल को लेकर हिमाचल प्रदेश ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। राज्य के पक्ष में महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले आने के बाद भी होटल के दीर्घकालिक संचालन की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

जम्वाल ने आरोप लगाया कि एचपीटीडीसी के आठ होटलों के निजी संचालन से जुड़े मुद्दों को भी भाजपा ने उठाया है। उन्होंने कहा कि इन सभी घटनाक्रमों से सरकार की सार्वजनिक संपत्तियों के प्रबंधन संबंधी प्राथमिकताओं पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

दिल्ली में हिमाचल की संपत्तियां कमाई का साधन नहीं, प्रदेशवासियों का सहारा हैं

राकेश जम्वाल ने कहा कि हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और हिमाचल निकेतन के निर्माण के पीछे मूल भावना दिल्ली आने वाले प्रदेशवासियों को सुविधाजनक आवास उपलब्ध करवाना रही है। दिल्ली देश की राजधानी है, जहां हिमाचल के विद्यार्थी पढ़ाई के लिए, मरीज उपचार के लिए, कर्मचारी सरकारी कार्यों के लिए और आम नागरिक विभिन्न आवश्यकताओं के लिए आते हैं। इन भवनों का उद्देश्य केवल व्यावसायिक लाभ कमाना नहीं, बल्कि हिमाचल के लोगों को राजधानी में सहारा देना है। यदि इनके संचालन में मुनाफे को प्राथमिकता मिलेगी, तो गरीब मरीजों और आम नागरिकों के हित प्रभावित होने की आशंका रहेगी।

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉ. वाई.एस. परमार, शांता कुमार, वीरभद्र सिंह, प्रो. प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की सार्वजनिक संपत्तियों को विकसित करने के पीछे जनता की सुविधा और प्रदेश के हितों को सुरक्षित रखने की सोच रही है।

निजी संचालन से हिमाचली युवाओं के रोजगार के अवसरों पर भी सवाल

राकेश जम्वाल ने कहा कि यदि हिमाचल निकेतन का संचालन हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के माध्यम से किया जाता, तो प्रदेश के युवाओं के लिए प्रत्यक्ष अथवा आउटसोर्स आधार पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने निजी ऑपरेटर के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन हिमाचली युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दिए जाने की व्यवस्था को लेकर पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

उन्होंने कहा कि सरकार की आर्थिक कठिनाइयां अपनी जगह हैं, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों से राजस्व अर्जित करने की नीति में प्रदेशवासियों की सुविधाओं, रोजगार और सामाजिक दायित्वों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार की घोषणाओं और वास्तविक फैसलों के बीच लगातार विरोधाभास दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनकल्याण के नाम पर बनाई गई संपत्तियों के संचालन में निजी एजेंसियों की भूमिका बढ़ा रही है, जबकि आम नागरिकों के लिए सुविधाओं की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट आश्वासन नहीं दे रही। हिमाचल निकेतन, पीटरहॉफ, वाइल्डफ्लावर हॉल और एचपीटीडीसी की संपत्तियों से जुड़े निर्णयों ने सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हिमाचल की संपत्तियां हिमाचल की जनता की अमानत हैं। सरकार को इनका प्रबंधन करते समय राजस्व के साथ-साथ जनहित, सार्वजनिक सुविधा और हिमाचली युवाओं के रोजगार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।

📍 Location: शिमला (शिमला)