हिमाचल को 20 साल में मिलेगी 11,973 मिलियन यूनिट बिजली

November 9, 2026

Supreme Court Verdict: Himachal to Get 11,973 MU Power : कुल्लू। बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी और लंबित बिजली बकाये से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भाजपा ने स्वागत किया है। भाजपा प्रदेश मीडिया सह संयोजक दानवेन्द्र सिंह ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की मध्यस्थता को देते हुए कहा कि पंजाब और हरियाणा अगले 20 वर्षों में हिमाचल को कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और बिजली बकाये से जुड़े दशकों पुराने विवाद को सुलझाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की भूमिका अत्यंत सराहनीय और निर्णायक रही है। दानवेन्द्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए एक बेहद व्यावहारिक और ठोस प्रस्ताव तैयार किया, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार करते हुए अपना अंतिम आदेश जारी किया है। यह फैसला प्रदेश के लिए एक बड़ी राहत और ऐतिहासिक जीत है। मामले की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए दानवेन्द्र सिंह ने बताया कि इसका इतिहास लगभग तीन दशक पुराना है। वर्ष 1996 में हिमाचल प्रदेश ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में मूल वाद दायर किया था। इसके पश्चात 27 सितंबर 2011 को सर्वोच्च अदालत ने पंजाब और हरियाणा के पुनर्गठन अधिनियम के तहत बीबीएमबी की परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी तय की थी। हालांकि, फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन और बकाया बिजली के भुगतान को लेकर राज्यों के बीच विवाद बना हुआ था। भाजपा प्रदेश मीडिया सह संयोजक ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए निरंतर मध्यस्थता की। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर बकाया राशि का भुगतान नकद के बजाय बिजली के रूप में करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को केंद्र के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए पंजाब और हरियाणा को निर्देश दिए हैं कि वे हिमाचल प्रदेश को अगले 20 वर्षों के दौरान कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें। दानवेन्द्र सिंह ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े इस जटिल और संवेदनशील मामले को हल करने में असाधारण गंभीरता दिखाई है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भारत के अटॉर्नी जनरल के माध्यम से की गई केंद्र सरकार की मध्यस्थता और निरंतर प्रयासों की खुले दिल से प्रशंसा की है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि को किसी एक राज्य सरकार का व्यक्तिगत श्रेय बताने के बजाय वर्ष 1996 से 2011 और अब 2026 तक की लंबी कानूनी लड़ाई तथा केंद्र सरकार के अमूल्य योगदान के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार की इस न्यायप्रिय पहल से हिमाचल के राजस्व और ऊर्जा क्षेत्र को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी।