विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान ढली को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता : Shiv Pratap Shukla

शिमलाः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता में आज राजभवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल भी बैठक में विशेष रूप से उपस्थित.

शिमलाः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता में आज राजभवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल भी बैठक में विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक में शिमला के निकट ढली में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सुंदरनगर स्थित विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान (कन्या) की तर्ज पर ढली स्थित विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान को सरकारी अधिग्रहण में लिए जाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि यहां के शिक्षकों और अन्य स्टॉफ को भी उचित सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि गत दिवस उन्होंने इस संस्थान का दौरा किया और उन्हें यहां की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

राज्यपाल ने कहा कि यहां अध्ययनरत बच्चों के लिए पर्याप्त स्टॉफ की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विशेष रूप से सक्षम बच्चों का यह एकमात्र संस्थान है और यहां की विशेष आवश्यकताएं हैं। उन्होंने कहा कि अन्य आश्रमों में अपनाई जा रही पद्धति की तुलना इस संस्थान से नहीं की जा सकती। इनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिग्रहण में आने से यह संस्थान और सुदृढ़ होगा।

इस अवसर पर डॉ. शांडिल ने कहा कि बाल विकास परिषद द्वारा बच्चों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और विभाग के अधिकारियों द्वारा यहां नियमित रूप से निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर और ढली संस्थान की समस्याओं को दूर करने के दृढ़ प्रयास किए जाएंगे।

बाल कल्याण विभाग की निदेशक रूपाली ठाकुर ने राज्यपाल को संस्थान में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और गतिविधियों से अवगत करवाया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक प्रदीप ठाकुर ने विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी।

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