पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की वो टिप्पणियां, जिन पर राज्यसभा में मचा था हंगामा, अविश्वास प्रस्ताव की आई थी नौबत

July 22, 2025

Jagdeep Dhankhar : जगदीप धनखड़ ने अगस्त 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में शपथ ली। बीते दिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दिया जिसे आज मंजूर कर लिया गया है। अपने शासनकाल के दौरान धनखड़ ने कई ऐसे ब्यान दिए जिससे राज्यसभा में या तो हंगामा हो गया या तो विपक्ष नाराज हो गया। नौबत यहां तक आ पहुंची कि राज्यसभा में उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। हालांकि वह कम मतों के कारण धरा का धरा रह गया। आज हम आपको बताएंगे उपराष्ट्रपति धनखड़ के ऐसे ब्यान जिनसे विपक्ष को आपत्ति हुई :

1. जुलाई में, धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों के सदन से बहिर्गमन की आलोचना की और इसे “एक खतरनाक मिसाल” बताया। उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्षी सदस्यों ने प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान दिखाने के बजाय अपनी गरिमा से समझौता किया और संविधान का अपमान किया। धनखड़ ने शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मोदी के भाषण के दौरान हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था, जिसके बाद सांसदों ने बहिर्गमन किया।

2. जून में, मल्लिकार्जुन खड़गे पेपर लीक के विरोध में राज्यसभा के आसन के पास पहुंच गए, जिसकी जगदीप धनखड़ ने कड़ी आलोचना की। धनखड़ ने खड़गे जैसे पद पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए इस कदम को अभूतपूर्व बताया और इसे संसद पर एक “धब्बा” बताया।

3. जुलाई 2024 में, धनखड़ ने खुलासा किया कि वह पिछले 25 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रशंसक रहे हैं और खुद की तुलना एक समर्पित अनुयायी “एकलव्य” से की। उन्होंने भाजपा के वैचारिक मूल संगठन, आरएसएस की प्रशंसा की और इसमें पहले शामिल न होने के लिए खेद व्यक्त किया।

4. सितंबर 2024 में, धनखड़ ने लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा “देश के दुश्मनों” के साथ गठबंधन करने से ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं है। यह राहुल गांधी द्वारा सितंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान भारत में राजनीति की स्थिति के बारे में बात करने और “प्यार, सम्मान और विनम्रता” की कमी के बारे में कहने के बाद आया है।

5. पूर्व उपराष्ट्रपति की ओर से न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए गए जो बहस का मुद्दा बने। उन्होंने अपने ब्यान में कहा था कि “ऐसी स्थिति नहीं बना सकते की कोई राष्ट्रपति को निर्देश दे और किस आधार पर।”