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श्रीनगरः केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि अनुच्छेद 370 पर फैसला आने के बाद प्रदेश न तो किसी को गिरफ्तार किया गया है और न ही किसी को घर में नजरबंद किया गया है। उपराज्यपाल ने जम्मू में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, कि ‘कुछ लोग लोगों की नजरबंदी और गिरफ्तारी की अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक कारणों से किसी को भी न ही नजरबंद किया गया है और न ही किसी को गिरफ्तार किया गया है।’’
मनाेज सिन्हा का बयान ऐसे दिन आया है जब उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 मामले पर अपना फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववती जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्ज खत्म कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र सरकार के अगस्त 2019 के फैसले को सोमवार को बरकरार रखने का फैसला सुनाया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने अपने सर्वसम्मत फैसले कहा कि अनुच्छेद 370 विशेष परिस्थितियों के लिए अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति द्वारा इसे मान्यता देने की कवायद थी। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पूर्ववती जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्ज खत्म कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र सरकार के पांच अगस्त 2019 के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाया।
