Mumbai Chhath Puja: बॉम्बे हाई कोर्ट ने दक्षिण मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर 15 और 16 नवंबर को छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में दायर की गई अर्जेंट याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
यह मामला जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रंजीत सिंह राजा भोसले की वेकेशन बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया था। याचिका में डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पुलिस ने समुद्र तट पर छठ पूजा के लिए मंच बनाने और अन्य व्यवस्थाएं करने की अनुमति देने से मना कर दिया था।
15 और 16 नवंबर के लिए मांगी थी अनुमति
जानकारी के अनुसार, यह याचिका ‘मिथिला छठ पूजा संघ’ की ओर से दायर की गई थी। संघ ने 15 और 16 नवंबर को गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा का आयोजन करने के लिए अनुमति मांगी थी। आयोजकों की योजना थी कि 15 नवंबर की दोपहर 3 बजे से लेकर 16 नवंबर की सुबह 8 बजे तक तट पर मंच बनाया जाए और पूजा के लिए अन्य जरूरी इंतजाम किए जाएं। लेकिन डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर ने 17 सितंबर को ही इस प्रस्ताव पर आपत्ति जता दी थी और अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पुलिस के इस फैसले के खिलाफ संघ ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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संविधान के अनुच्छेद 25 का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है।
कानून-व्यवस्था का ध्यान रखना जरूरी
जजों ने टिप्पणी की कि भारत विविध धर्मों वाला देश है। संविधान सभी को अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने का अधिकार देता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ नियम और संतुलन भी तय किए गए हैं। धार्मिक आयोजन करते समय सार्वजनिक हित और कानून-व्यवस्था का ध्यान रखना जरूरी है।
याचिका की खारिज
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी धार्मिक आयोजन से सार्वजनिक व्यवस्था पर असर पड़ता है, तो उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसी आधार पर कोर्ट ने पुलिस के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया।