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पोरवोरिम (गोवा): तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 के रेप और यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने 2021 में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले को पलट दिया।.

नेशनल डेस्क: वर्ष 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को बड़ा कानूनी झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत ने उन्हें दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोपों में दोषी माना है। यह मामला साल.

मुंबई: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को E20 फ्यूल विवाद से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सोशल मीडिया पर गडकरी से संबंधित डीपफेक वीडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाई गई फर्जी और आपत्तिजनक तस्वीरों को तत्काल हटाने का अंतरिम आदेश दिया है।.

High Court Jobs 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एसोसिएट के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 28 पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 अप्रैल 2026 से.

नई दिल्ली। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर उपयोग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने शुक्रवार को अहम टिप्पणी की। अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी भी धर्म में लाउडस्पीकर को अनिवार्य धार्मिक प्रक्रिया के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है। ये भी पढ़ें: सुबह-सुबह बस पलटने से हड़कंप—कारण पर बढ़े सवाल गोंडिया जिले.

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Bombay High Court Bomb Threat: देश भर में कभी स्कूलों को तो कभी सीएम आफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलती रहती है। इसी बीच बाम्बे हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के तुरंत बाद पूरे कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके.

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर कथित रूप से आधारित एक फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने की मंज़ूरी दे दी है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कबूतरों को दाना डालना सार्वजनिक उपद्रव पैदा करता है और लोगों की सेहत के लिए भी खतरा पैदा करता है। हाईकोर्ट ने मुंबई नगर निगम को ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने पशु प्रेमियों.

नेशनल डेस्क: मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में फैसला आ गया है। 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए सभी 12 आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए हैं। एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। कोर्ट ने माना.