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नई दिल्ली (विनीत) : सुप्रीम कोर्ट ने पराली की समस्या को लेकर ऑर्डर जारी किए हैं। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह के सुझावों को कंस्ट्रक्टिव बताया। कोर्ट ने कहा कि, किसानों की आर्थिक समस्याओं के कारण पराली को आग लगाई जाती है, पराली न जलाने के विकल्प मुफ़्त होने चाहिए। मशीनों पर दी जाने वाली सब्सिडी का 25% पंजाब सरकार, 25% दिल्ली सरकार और 50% केंद्र सरकार को देना चाहिए। वहीं धान की खेती से जमीनी पानी का सबसे ज्यादा नुकसान होता है जिसे बंद करना चाहिए। केंद्र को किसानों को उत्साहित करने के लिए अन्य और फसलों पर भी MSP देनी चाहिए। धान पर MSP का दुरूपयोग हो रहा है। पंजाब में धान पर MSP मिलने के कारण अन्य राज्य भी धान को पंजाब में लाकर बेचते हैं जिस पर कार्यवाही होनी चाहिए।
धान की एक खास किस्म जिससे सबसे ज्यादा पराली पैदा होती है, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। दिल्ली और उसके आसपास मौसम की स्थिति प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करती है हम मौसम पर निर्भर नहीं रह सकते। प्रदूषण से बचने के लिए पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ़ सब्सोइल वॉटर एक्ट 2009 के अंतर्गत फसलों को समय पर उगाना चाहिए ताकि पानी मिट्टी और प्रदूषण की समस्या से बचा जा सके।
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