नई दिल्ली: सबको साथ लेकर चलने वाली और आसान परीक्षाओं की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) को निर्देश दिया है कि वह सिविल सर्विस परीक्षा से कम से कम सात दिन पहले तक अंधे उम्मीदवारों को अपना लिखने वाला बदलने की इजाज़त दे।
कोर्ट ने UPSC को यह भी निर्देश दिया कि वह देखने में अक्षम उम्मीदवारों के लिए बराबर मौके पक्का करने के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर और दूसरी मददगार टेक्नोलॉजी लाए।
बेंच ने कहा कि एक सच्चा न्यायपूर्ण समाज न सिर्फ़ दी गई आज़ादी से मापा जाता है, बल्कि उन मौकों से भी मापा जाता है जो वह सभी नागरिकों को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने की गारंटी देता है।
पहुंच को एक संवैधानिक अधिकार के तौर पर ज़ोर देते हुए, कोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया के दौरान विकलांग लोगों (PwD) के लिए सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए पूरे निर्देश जारी किए।
सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रीन रीडर और दूसरे मददगार टूल के इस्तेमाल के लिए स्टैंडर्ड, एक जैसी गाइडलाइन बनाने का भी आदेश दिया। इन प्रोटोकॉल से सभी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच, सुरक्षा और एक जैसा होना पक्का होना चाहिए।
UPSC को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के साथ सलाह करके ये गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा गया है।