
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए 449 विशेष अदालतों की स्थापना की दिशा में हुई प्रगति पर नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलीलों पर गौर किया।
उन्होंने बताया कि विशेष अदालतों की स्थापना को लेकर शीर्ष कोर्ट के हालिया आदेशों के बावजूद इस दिशा में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा, यह मामला 3 जजों की पीठ के समक्ष भी है। उन्होंने सुनवाई के दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अनुपलब्धता का भी उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि वह एनआईए अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले पर कुछ सप्ताह बाद और दिसंबर में शीतकालीन अवकाश से पहले सुनवाई करेगी।
पीठ ने केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से एनआईए और एनडीपीएस अधिनियमों के तहत लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने की दिशा में हुई प्रगति पर नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों में चिंताजनक वृद्धि और एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों के बढ़ते लंबित बोझ पर चिंता जताई थी।