नेशनल डेस्क: तमिलनाडु बिजली बोर्ड से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में बढ़ती मुफ्त योजनाओं को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। यह मामला उस वादे से संबंधित है, जिसमें उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने की बात कही गई थी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि देश के कई राज्य पहले से ही आर्थिक संकट और भारी कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद सरकारें विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के बजाय मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं कर रही हैं। अदालत ने साफ कहा कि जो लोग वास्तव में गरीब हैं और बिजली का बिल चुकाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें सहायता देना पूरी तरह उचित है लेकिन बिना किसी आर्थिक वर्गीकरण के अमीर और गरीब सभी को मुफ्त सुविधाएं देना सही नीति नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि अगर लोगों को लगातार मुफ्त भोजन, साइकिल, बिजली और अन्य सुविधाएं मिलती रहेंगी, तो इससे काम करने की इच्छा और जिम्मेदारी की भावना पर असर पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति लंबे समय में देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को सलाह दी कि वे मुफ्त योजनाओं की बजाय रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक विकास पर ध्यान दें। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या मुफ्त योजनाएं चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं? क्या इससे समाज में ऐसी मानसिकता विकसित हो रही है, जहां लोग सरकारी सहायता पर निर्भर होते जा रहे हैं?
फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं के लिए क्या नियम और सीमाएं तय की जानी चाहिए।
यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि देश के कई राज्यों में चुनाव के दौरान मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं आम हो गई हैं। इन योजनाओं से सरकारी खर्च बढ़ता है और राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गरीबों की मदद करना जरूरी है, लेकिन बिना ठोस योजना और आर्थिक संतुलन के सभी को मुफ्त सुविधाएं देना देश के विकास के लिए उचित नहीं है।
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