नई दिल्ली : कई राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नकदी और अन्य मुफ्त वस्तुओं के कथित वितरण पर जनहित याचिका (पीआईएल) पर ध्यान देने के बाद केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। जनहित याचिका के अनुसार, कथित धन वितरण करदाताओं के खर्च पर है और पैसे का सरासर दुरुपयोग है।
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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं के खिलाफ पहले से ही लंबित याचिकाओं पर ताजा जनहित याचिका पर ध्यान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने EC, केंद्र और राज्य सरकारों से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
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यह घटनाक्रम ऐसे समय में किया गया है जब पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, EC आने वाले हफ्ते में विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है. यह भी कहा जा रहा है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक अलग-अलग तारीखों और चरणों में वोटिंग हो सकती है. पिछली बार की तरह इस बार भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में एक चरण में चुनाव हो सकते हैं।