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नई दिल्ली : भारत का सर्वोच्च न्यायालय अब राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अंतर्गत आएगा। एनजेडीजी एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो जिला और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का डेटाबेस है। अब से सुप्रीम कोर्ट भी इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आ जाएगा जिससे लोगों को लंबित मामलों पर नज़र रखने में मदद मिलेगी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह पहल सिस्टम के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगी। सीजेआई ने कहा, ”यह एक ऐतिहासिक दिन है. यह एक अनूठा मंच है जिसे एनआईसी और सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस टीम द्वारा विकसित किया गया है। अब, एक बटन के क्लिक पर, आप मामलों की लंबितता, वर्ष-वार, पंजीकृत और अपंजीकृत मामलों की कुल लंबितता, कोरम-वार तय किए गए मामलों की संख्या पर वास्तविक समय की जानकारी देख सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी SC के कदम की सराहना की। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी का सराहनीय कदम। प्रौद्योगिकी के इस तरह के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी और हमारे देश में न्याय वितरण प्रणाली में वृद्धि होगी।”
