Last Updated: November 16, 2026

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नक्सली हिंसा की सबसे बड़ी कीमत आदिवासियों ने चुकाई, पिछली सरकारों ने की उपेक्षा

November 16, 2026

नक्सली हिंसा की सबसे बड़ी कीमत आदिवासियों ने चुकाई, पिछली सरकारों ने की उपेक्षा

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि नक्सली हिंसा के कारण आदिवासी समुदायों को सबसे अधिक नुक्सान उठाना पड़ा और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में उन्हें मतदान के अधिकार से भी वंचित रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने आदिवासी समुदायों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकारें उस समय भी मूकदर्शक बनी रहीं, जब माओवादी जबरन बच्चों को उठा ले जाते थे और आदिवासी युवतियों का अपहरण करते थे।

मोदी ने कहा, ‘नक्सलियों ने आदिवासी समुदायों को मतदान के अधिकार से वंचित रखा और पिछली सरकारें मूकदर्शक बनी रहीं।’ मोदी ने कहा कि माओवादी हिंसा खत्म होने के बाद अब स्थिति बदल गई है। आदिवासी माताएं और बहनें खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और सरकार को आशीर्वाद दे रही हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा के कारण जिन बच्चों का बचपन प्रभावित हुआ था, उन्हें अब शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 12-13 वर्षों में करीब 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने इसे आजादी के बाद भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि समाज और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। इसमें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की भी अहम भूमिका रही है। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए ‘पीएम-जनमन’ योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का आबंटन किया है। ये वे क्षेत्र हैं, जो लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने वंचित समुदायों को प्राथमिकता देते हुए गरीब परिवारों को 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के दशकों बाद भी बिजली से वंचित रहे 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है और आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि देशभर में 1.75 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं।

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