- विज्ञापन -
Rajendra Shukla : मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर कहा है कि यह बजट भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि यह बजट समावेशी और प्रगतिशील केंद्रीय बजट (वर्ष 2025-26) है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना और कर सुधारों में व्यापक कदम उठाए गए हैं, जो सभी वर्गों को लाभान्वित करेंगे।
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने उन्नत चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट में वृद्धि से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। मेडिकल डिवाइस पार्क और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन से राज्य के अस्पतालों में अत्याधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
उन्होंने कहा कि कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई प्राप्त होगी। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब में ऐतिहासिक सुधार कर मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत दी है। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट की सीमा को सात लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया गया है। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। धारा 80 सी के तहत निवेश प्रोत्साहन में वृद्धि की गई है, जिससे करदाताओं को अतिरिक्त बचत का अवसर मिलेगा।
उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि उन्हें बचत और निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म के प्रोत्साहन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विस्तार से किसानों की आय में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे खेती में आधुनिक तकनीकों का समावेश होगा और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए आसान ऋण सुविधा और विशेष कर छूट की व्यवस्था से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और राज्य की औद्योगिक क्षमता को मजबूती मिलेगी। पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्रों के विकास के लिए हेरिटेज स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। यह कदम राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के साथ-साथ पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
