वाराणसी में जल्द ही एलिवेटेड रोड के निर्माण का कार्य होगा शुरू कराएगी योगी सरकार

April 1, 2025

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही योगी सरकार वाराणसी में जल्द ही एलिवेटेड रोड के निर्माण से जुड़े कार्यों की शुरुआत करने जा रही है। सीएम योगी के विजन को मिशन मानकर 1.18 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का निर्माण निर्धारित है। इस प्रक्रिया में 104.69 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस कार्य को पूरा करने का जिम्मा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (यूपीएसबीसी) को सौंपा गया है जिसने निर्माण व विकास कार्यों को पूरा करने का खाका तैयार कर लिया है। यह एलिवेटेड रोड फोर लेन होगी जोकि रिंग रोड स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय से सारनाथ रेलवे स्टेशन के बीच बनाई जाएगी। इस एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के पूरा होने से सारनाथ जाने वाले पर्यटकों व आमजनों को ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा इससे रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने व सुगम यातायात सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

2 वर्षों की समयावधि में कार्य होगा पूरा
सीएम योगी के विजन को ध्यान में रखकर तैयार किए गए खाके के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (यूपीएसबीसी) ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि अप्रैल माह में ही निर्माण कार्यों से जुड़ी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तथा फोरलेन एलिवेटेड रोड के कार्य को पूरा करने के लिए 730 दिन यानी 2 वर्षों की समयावधि निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए योगी सरकार द्वारा स्वीकृति और कुल लागत की पहली किस्त की अदायगी पहले ही की जा चुकी है। इस कार्य को ईपीसी माध्यम से पूरा किया जाएगा तथा यूपीएसबीसी यह सुनिश्चित करेगा की सभी निर्माण कार्य व विकास कार्य तय मानकों के अनुरूप हों तथा निर्माण में उपयुक्त होने वाली सामग्री उच्च गुणवत्तापूर्ण हो।

बढ़ेगी रोड कनेक्टिविटी, पर्यटकों व आमजनों को होगी सहूलियत
इस समय रिंग रोड से सारनाथ आने के लिए दो लेन की सड़क है। इससे वाहनों की संख्या अधिक और चौड़ाई कम होने के कारण देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों व आमजनों को दिक्कत होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया था। प्रोजेक्ट से जुड़े सभी कार्यों को तेजी के साथ तय समयावधि में पूरा करने पर यूपीएसबीसी का पूरा फोकस है।

ये भी पढ़ें- आज पाकिस्तान जाएंगे 2840 सिख श्रद्धालु, अकेली महिला को नहीं दिया गया वीजा