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लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार घरेलू हिंसा से पीड़ित और आपदा वाली महिलाओं के पुर्नवासन और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रदेश भर में शक्ति सदन का संचालन शुरू कर रही है। इसके लिए प्रदेश के 10 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत पीड़ित बेटियों और महिलाओं को उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ पुनर्वासन और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने जाने का भी काम होगा। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित मिशन शक्ति की उप योजना सामथ्र्य के अंतर्गत योगी सरकार इस शक्ति सदन का संचालन करेगी। पायलट प्रोजक्ट के तहत प्रदेश के 10 जिलों में शक्ति सदन के संचालन को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और इसको लेकर आगे की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। शक्ति सदन में 50 महिलाओं के रहने की व्यवस्था होगी। इसके लिए आवासीय भवन का चयन किया जा रहा है। यह भवन ऐसे स्थान पर होगा, जहां से जिला मुख्यालय निकट हो और उस स्थान तक आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो।
शक्ति सदन के संचालन के लिए उपयुक्त आवासीय भवन की तलाश की जा रही है
महिला कल्याण विभाग प्रदेश के 10 जिले वाराणसी, अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर नगर, चित्रकूट, झांसी, गोण्डा, बस्ती, मिजर्पुर और सहारनपुर में शक्ति सदन के संचालन करेगी। शक्ति सदन के संचालन के लिए उपयुक्त आवासीय भवन की तलाश की जा रही है। इसके लिए भवन किराए पर लिया जाएगा। इसके लिए संबंधित जनपदों में 50 की स्वीकृत क्षमता वाले इन भवनों में महिलाओं और बेटियों के रहने की पूरी व्यवस्था होगी। शक्ति सदन में आश्रय, भोजन, कपड़े, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। शक्ति सदन के सुचारू रूप से संचालन के लिए सेवा प्रदाता के माध्यम से 9 कर्मचारियों का जल्द चयन किया जाएगा।
