लखनऊ: समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान और आगामी विधानसभा चुनाव में ’80:20′ के मुकाबले संबंधी उनकी टिप्पणी पर तंज कसते हुए मंगलवार को कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) प्रदेश में केवल 80 सीट पर ही चुनाव लड़ने में सक्षम होंगे।
यादव ने मुख्यमंत्री के हालिया टेलीविजन साक्षात्कार की एक ‘वीडियो क्लिप’ सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा करते हुए एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम कटने को लेकर उनके दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ”अगर मुख्यमंत्री सचमुच यह मान बैठे हैं कि 1.27 करोड़ वोट कट गए हैं, तो हमारे द्वारा की गई इस पोस्ट को अपने आधिकारिक खाते से फिर साझा कर दें। अगर एतराज न हो तो उर्दू के चंद अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए हम आपसे कहना चाहेंगे: अब कोई फर्क कहां रह गया तुममें और हममें, न किसी शिकायत में, न तुम्हारे-हमारे गम में!”
यादव ने तंज कसते हुए लिखा, ”जब ‘अपने’ पैर फटी बिवाई, तब समझ में आई पीर पराई।” उनका इशारा एसआईआर को लेकर विपक्ष की ओर से पहले उठाई जा रही आपत्तियों और अब मुख्यमंत्री द्वारा जताई गई चिंता की ओर था।
उप्र के मुख्यमंत्री जी का 80-20 से मतलब ये है कि उनका भाजपा गठबंधन अधिकतम 80 सीट पर ही लड़ने लायक होगा और पीडीए गठबंधन, एनडीए के मुक़ाबले 20 (बीस) साबित होगा।
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 10, 2026
मुख्यमंत्री ने साक्षात्कार में दावा किया था कि एसआईआर के बाद मतदाता सूची में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम नहीं मिले हैं। इनमें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लगभग 55 लाख लाभार्थी और 18-19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख मतदाता शामिल हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि एसआईआर के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
इससे पहले, यादव ने आदित्यनाथ के ’80:20′ वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, ”मुख्यमंत्री जी के 80:20 कहने का मतलब यह है कि उनका भाजपा गठबंधन अधिकतम 80 सीट पर ही चुनाव लड़ने लायक होगा और पीडीए (पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित) गठबंधन, राजग के मुकाबले बीस (बेहतर) साबित होगा।”
आदित्यनाथ ने साक्षात्कार में कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुकाबला ’80:20′ का होगा। उनके मुताबिक, 80 प्रतिशत मतदाता राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सुशासन, सुरक्षा और समृद्धि के पक्ष में रहते हुए भाजपा तथा राजग का समर्थन करेंगे, जबकि शेष 20 प्रतिशत इन मुद्दों का विरोध करने वालों के साथ होंगे।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में ’80:20′ का यह फार्मूला पहले भी चर्चा का विषय रहा है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी इस बयान को लेकर राजनीतिक बहस हुई थी। राजनीतिक विश्लेषकों के एक वर्ग ने इस टिप्पणी को सांप्रदायिक संकेतों से भी जोड़कर देखा था।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में प्रस्तावित हैं। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने अभी चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। प्रदेश में भाजपा नीत राजग 2017 से सत्ता में है और समाजवादी पार्टी को उसका प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी माना जाता है।