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चंडीगढ़: मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर राज्य में नकली खाद और कीटनाशक डीलरों के खिलाफ जारी अभियान के बीच, पंजाब कृषि और किसान कल्याण विभाग ने शनिवार को बठिंडा और आसपास के जिलों में किसानों को कृषि इनपुट की आपूर्ति करने के लिए हरियाणा से आ रहे एक पिकअप ट्रक से अनधिकृत कीटनाशकों का भारी स्टॉक जब्त किया। यह घटनाक्रम कृषि विभाग द्वारा 18 जुलाई, 2024 को बठिंडा से मेसर्स वुडलैंड एग्रीटेक इंडिया (एचआर), कैथल द्वारा निर्मित 1200 लीटर नकली कीटनाशकों को जब्त करने के तुरंत बाद हुआ है। जब्ती के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि हरियाणा के लोगों द्वारा किसानों को आकर्षक दामों पर नकली कीटनाशक बेचने के संबंध में एक विश्वसनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग बठिंडा की टीमों ने मुख्य कृषि अधिकारी के नेतृत्व में बठिंडा के ब्लॉक फूल में नाका लगाया और चेकिंग के दौरान एक पिकअप ट्रक को रोका, जिसमें भारी मात्रा में अनधिकृत कीटनाशक लोड थे।
उन्होंने बताया कि टीमों ने लगभग 4.48 क्विंटल पाउडर और 34 लीटर विभिन्न कीटनाशक जब्त किए हैं, जिनमें 400 किलोग्राम कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड, 20 किलोग्राम रूट टेक, 12 लीटर पैराक्वेट डाइक्लोराइड, 20 किलोग्राम एक्सीफेट, 4 लीटर एजोक्सीस्ट्रोबिन+टेबुकोनाजोल, 18 लीटर टाइगर (बायो प्लांट प्रोटेक्शन), 5 किलोग्राम थियामेथोक्सम और 3 किलोग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट शामिल हैं। जब्त किया गया अनाधिकृत कीटनाशकों का स्टॉक जसवंत रसायन, कोरोमंडल और गुजरात पेस्टिसाइड्स का है, जिन्हें पंजाब राज्य में कीटनाशक बेचने की अनुमति नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के अनुसार विभिन्न कीटनाशकों के नमूने भी लिए गए हैं तथा विभाग ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
उल्लेखनीय है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने हाल ही में राज्य में सहकारी समितियों को घटिया डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की आपूर्ति करने के लिए दो उर्वरक कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। कृषि निदेशक जसवंत सिंह ने कहा कि सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को नकली खाद व कीटनाशक डीलरों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए गए हैं तथा जिलों में खाद व कीटनाशकों की सैंपलिंग लगातार की जा रही है। इसके अलावा घटिया/नकली खाद या किसी अन्य कृषि उत्पाद के संबंध में कोई शिकायत सामने आने पर प्राथमिकता के आधार पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
