Last Updated: November 21, 2026

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संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने की कार्रवाई का मांगा ब्योरा

November 21, 2026

संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने की कार्रवाई का मांगा ब्योरा
 

Akal Takht Panel Seeks Clarity on Guru Granth Sahib Amendment Act : अमृतसर। पंजाब सरकार की समन्वय समिति द्वारा 19 नवंबर, 2026 को भेजे गए एक पत्र पर आज श्री अकाल तख्त साहिब की समिति (जिसमें कानूनी विशेषज्ञ और विद्वान शामिल हैं) की बैठक में चर्चा की गई।

यह पत्र ‘द जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ के संबंध में था। इस विषय पर, विशेषज्ञ समिति के समन्वयक, स. लखवीर सिंह ने सरकार की समन्वय समिति के नोडल अधिकारी को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि श्री अकाल तख्त साहिब का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति ने कभी भी सरकार की समिति के साथ बैठक करने से बचने का कोई इरादा नहीं जताया है। इसके विपरीत, पंजाब सरकार की समन्वय समिति के सदस्य इसके उलट बातें फैला रहे हैं। यह दावा 19 नवंबर, 2026 को पंजाब सरकार की समन्वय समिति की ओर से भेजे गए पत्र और 18 नवंबर, 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए बयानों में झलकता है।

विशेषज्ञ समिति केवल उन्हीं आपत्तियों और मुख्य बिंदुओं के दायरे में रहकर चर्चा कर सकती है, जिन्हें श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब सरकार के समक्ष उठाया है। साथ ही, यह चर्चा श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से जारी निर्देशों के अनुरूप ही होगी; किसी भी परिस्थिति में इन निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा गठित समिति ने 7, 14 और 17 नवंबर, 2026 को भेजे गए पत्रों के माध्यम से यह जानकारी मांगी थी कि 11 मई, 2026 और 29 जून, 2026 को श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी निर्देशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

इसके अलावा, इस बारे में भी जानकारी मांगी गई थी कि क्या सरकार ने ‘संशोधन अधिनियम संख्या 7/2026’ के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए कोई आदेश या अधिसूचना जारी की है। हालाँकि, नोडल अधिकारी ने अब तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है, और न ही ‘संशोधन अधिनियम, 2026’ (Amendment Act, 2026) के लागू होने पर रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाया गया है। 19 नवंबर, 2026 को एक समाचार पत्र में छपे हालिया बयान में, पंजाब सरकार की समन्वय समिति (Coordination Committee) के एक सम्मानित सदस्य ने संकेत दिया कि इस समिति के पास ‘संशोधन अधिनियम संख्या 7/2026’ को लागू होने से रोकने का आधिकारिक अधिकार नहीं है।

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