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चंडीगढ़: पंजाब भवन में आज अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों के मसलों को लेकर आज कैबिनेट सब-कमेटी की मीटिंग की गई। इस मीटिंग में आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल शामिल थे। इस दौरान अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों से सम्बन्धित कर्मचारियों की सांझा एक्शन कमेटी और पंजाब की सामाजिक जत्थेबंदियों के नुमायंदों के साथ उनके मसलों के बारे गंभीरता से विस्तृत चर्चा की।
सांझी एक्शन कमेटी की तरफ से मांग पत्र में उठाई गई मांगों और मसलों पर चर्चा करते हुए कैबिनेट सब-कमेटी ने संबंधित अधिकारियों को हुक्म दिए कि एलआर शाखा और सबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श करने के इलावा सभी कानूनी पहलूओं को बारीकी से विचारने के उपरांत एक महीने के अंदर डीटेल्ड रिपोर्ट पेश की जाए। कैबिनेट मंत्रियों ने सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव जी. रमेश कुमार को परसोनल विभाग के सचिव रजत अग्रवाल और एलआर शाखा के अधिकारियों के साथ तालमेल करके रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा, जिससे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलू विचारे जा सकें।
सांझी एक्शन कमेटी के नुमायंदों को राज्य सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग का भरोसा देते हुए कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि सब-कमेटी की अगली मीटिंग में चर्चा के बाद ही यह मसौदा रिपोर्ट मुख्यमंत्री पंजाब को सौंपी जायेगी। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार समूह कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ समाज के हर वर्ग की भलाई को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।
मंत्रियों ने नुमायंदों की तरफ से दिए मांग पत्र (मैमोरंडम) में पेश किये गए 30 नुकाती एजंडे पर चर्चा करते हुए सांझी एक्शन कमेटी की तरफ से उठाए गए हर मुद्दे को गंभीरता और हमदर्दी से सुना। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि किसी सरकार ने सत्ता में आने के 6 महीनों के अंदर ही समाज के अलग-अलग वर्गों के मसलों को हल करने के लिए कई जन हितैषी पहलकदमियां की हैं।
