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चंडीगढ़: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों की अलग-अलग अध्यापक जत्थेबंदियों के साथ मीटिंग करके उनकी समस्याओं और माँगों के बारे विस्तार से विचार-विमर्श किया। कंप्यूटर टीचर्ज यूनियन पंजाब, पंजाब स्टेट एडिड स्कूलज़ टीचर्ज एंड अदर एम्पलाईज़ यूनियन और 3704 अध्यापक.

चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को बैंकों और छोटे वित्त संस्थानों से नई इम्पैनलमेंट नीति तैयार करने के लिए सुझाव मांगा। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार बैंकों की पैनल में शामिल होने के दौरान सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए.

चंडीगढ़: पंजाब भवन में आज अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों के मसलों को लेकर आज कैबिनेट सब-कमेटी की मीटिंग की गई। इस मीटिंग में आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल शामिल थे। इस.

चंडीगढ़: पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) संबंधी करदाताओं के सवालों और मुद्दों के समाधान के लिए आज एक द्विभाषी वाट्सऐप चैटबोट-कम- हेल्पलाइन नंबर 9160500033 जारी किया गया। कराधान विभाग की महीनावार जि़ला-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस सेवा की शुरुआत करते हुए हरपाल.

चंडीगढ़: वित्त एवं योजना मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की कैबिनेट सब-कमेटी ने बुधवार को विभिन्न यूनियनों और संघों के साथ बैठक की। यह बैठक सभी भूमिहीन मजदूरों के वैध मुद्दों हल करने और ठेकेदारों के माध्यम से काम.

चंडीगढ़: पंजाब के वित्त योजना आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को यहां वित्त ते योजना भवन में आयोजित एक प्रभावशाली समारोह के दौरान वित्त विभाग में 28 सेक्शन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली.

चंडीगढ़:पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा के निर्देश पर वित्त विभाग ने राज्य कोषागार कार्यालयों में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक सीनियर असिस्टेंट को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही कई अन्य अधिकारियों को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा 86 लाख.