चंडीगढ़: केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के पानी की खुली लूट और बी.बी.एम.बी. के दुरुपयोग के खिलाफ पंजाब सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में कल 2 मई को सुबह 10 बजे पंजाब भवन, चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें राज्य की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में केंद्र द्वारा हरियाणा को पंजाब के पानी का गैर-कानूनी आवंटन और बी.बी.एम.बी. (भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड) द्वारा पंजाब के अधिकारों के हनन जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक पंजाब के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए एकजुटता की आवश्यकता को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया कि पंजाब के पानी की हर बूंद पर पंजाबियों का हक है, और कोई भी इसे छीन नहीं सकता। इसके तहत पंजाब सरकार ने 5 मई, सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है, जिसमें पानी के मुद्दे पर प्रस्ताव लाया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की है कि वे पार्टीबाजी से ऊपर उठकर पंजाब के अधिकारों के लिए एकजुट हों और इस लड़ाई को मजबूत होकर लड़ें। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार किसी भी कीमत पर राज्य के जल संसाधनों से समझौता नहीं करेगी।