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नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने आज दिल्ली कैंट इलाके में एक सेमिनार आयोजित किया, जिसका उद्देश्य तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। ये तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से प्रभावी हो गए हैं। सेमिनार में विशिष्ट अतिथि वक्ता वरुण चुघ, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शामिल हुए, जिन्होंने इन कानूनों के क्रांतिकारी प्रभाव पर श्रोताओं को संबोधित किया। अधिवक्ता चुघ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये नए कानून समाज के हित में हैं और इन्हें त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने में सुविधा होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन कानूनों का कार्यान्वयन आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सेमिनार के दौरान, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, छात्रों और नागरिक समाज के सदस्यों सहित प्रतिभागियों ने वास्तविक जीवन परिदृश्यों में इन आपराधिक कानूनों के निहितार्थ और अनुप्रयोग के बारे में चर्चा की। इंटरैक्टिव सत्र ने हितधारकों को अंतर्दृष्टि का आदान-प्रदान करने और नए कानून के व्यावहारिक पहलुओं के बारे में संदेह स्पष्ट करने के लिए एक मंच प्रदान किया।
अपने संबोधन में चुघ ने कानूनी परिदृश्य पर इन आपराधिक कानूनों के सकारात्मक प्रभाव के बारे में आशा व्यक्त की, कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास को बढ़ाने में उनकी भूमिका पर जोर दिया। सेमिनार का समापन प्रतिभागियों द्वारा नए आपराधिक कानूनों में निहित सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू करने और बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के साथ हुआ।
