पंजाब डेस्क: राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार एक्शन मोड में है। बता दे कि, विजिलेंस चीफ को हटाने और मुक्तसर साहिब डीसी को सस्पेंड करने के बाद अब राज्य के कानून अधिकारियों से इस्तीफा मांगा है। वहीं, सरकार ने 7 दिनों में अब तक पांच बड़े फैसले लिए हैं। जिसमें से एक सरकार ने करीब 232 अधिकारियों से इस्तीफा मांगा गया है। इन सभी कानून अधिकारियों को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया है।
एक साल के लिए होती है नियुक्ति
पंजाब के एडवोकेट जनरल (एजी) गुरमिंदर सिंह ने कहा कि, पंजाब सरकार का उद्देश्य कार्यालय के काम को व्यवस्थित और मजबूत करना है। यह एक तय प्रक्रिया है जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति एक साल के लिए की जाती है। इन अधिकारीयों की नियुक्ति भी फरवरी महीने में खत्म हो रही है।