- विज्ञापन -
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्रयासों से राज्य के राजस्व विभाग की अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं। जिन सेवाओं के लिए लोगों को पहले डकैती का सामना करना पड़ता था और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, उनमें से अधिकांश सेवाएँ अब घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती हैं। वित्त मंत्री ब्रहम शंकर जिम्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पहले दिन से ही भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की कारगुजारी से लोग निराश और नाखुश थे, लेकिन अब कई सेवाएं ऑनलाइन होने से लोगों के काम बिना रिश्वत और सिफारिश के हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पहले लोगों को फर्द लेने के लिए खुद सरकारी दफ्तर जाना पड़ता था, लेकिन अब कूरियर के जरिए घर बैठे फर्द मंगवाई जा सकती है। पंजाब सरकार की वेबसाइट https://jamabandi.punjab.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फर्द लिंक पर क्लिक करके दिए गए पते पर फर्द मंगवाई जा सकती है। इस कार्य के लिए 20 रुपये सरकारी शुल्क और 5 रुपये प्रति पेज सुविधा शुल्क है। इसके अलावा पंजाब के किसी गांव/कस्बे/शहर में फर्द के लिए 100 रुपये और पंजाब से बाहर के पते के लिए 200 रुपये शुल्क लिया जाता है. इस शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ईमेल से फर्द की कॉपी मंगवाना चाहता है तो 50 रुपये अलग से चार्ज किया जाता है। ईमेल द्वारा ऑर्डर 3 कार्य दिवसों के भीतर निर्दिष्ट पते पर पहुंच जाएगा और कूरियर द्वारा ऑर्डर 7 दिनों के भीतर पहुंच जाएगा।
जिम्पा ने कहा कि राजस्व विभाग के दफ्तरों में आने वाले ज्यादातर लोग या तो फर्द ले रहे हैं या फिर 100-200 रुपये के स्टांप पेपर खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों के घरों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के अपने वादे के मुताबिक लोगों के लिए होम डिलीवरी और 500 रुपये तक के ई-स्टांप पेपर जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे जहां लोगों का लालच कम हुआ है वहीं रिश्वतखोरी भी बंद हुई है। उन्होंने आगे बताया कि 500 रुपये तक के ई-स्टाम्प पेपर https://www.shsilestamp.com वेबसाइट से खरीदे जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद इस वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन पेमेंट लिंक पर क्लिक करके 500 रुपये तक का कोई भी स्टांप पेपर खरीदा जा सकता है।
कुछ अन्य ऑनलाइन सेवाएँ
राजस्व विभाग द्वारा पंजाब के सभी सब रजिस्ट्रार और संयुक्त सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में दस्तावेजों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य है जहां यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से 30 लाख से अधिक दस्तावेज़ पंजीकृत किये गये हैं। यह सेवा https://igrpunjab.gov.in/ वेबसाइट पर उपलब्ध है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुरानी/निजी वितरण (खानगी तकसीम) की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए https://eservices.punjab.gov.in/ वेबसाइट लॉन्च की है। पोर्टल पर 140 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनमें से 79 आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से विदेश से भेजे गए दस्तावेजों पर एम्बॉसिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है।
