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Electricity Bills : PSEB इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि अभी तक, पंजाब सरकार द्वारा अवैतनिक सबसिडी बिलों की बकाया राशि 4,500 करोड़ रुपए है, पिछली सबसिडी का बकाया 5,500 करोड़ रुपए जिसके लिए 1800 करोड़ की वार्षिक किस्त का भुगतान किया जाना है और विभिन्न सरकारी विभागों से बिजली बिलों की बकाया राशि 3,600 करोड़ रुपए है।
कुल 13,600 करोड़ रुपए (जिसमें 5,500 करोड़ रुपए का पिछला बकाया भी शामिल है) के इन बकायों ने बिजली निगम के लिए नकदी प्रवाह की गंभीर समस्या पैदा कर दी है, जिससे इसके प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता पर काफी असर पड़ रहा है। भुगतान में यह देरी न केवल परिचालन चुनौतियों को बढ़ाती है, बल्कि वित्तीय घाटे को भी बढ़ाती है, जिसके परिणामस्वरूप अंतत: राज्य भर के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत बढ़ जाएगी।
एसोसिएशन का कहना है कि बिजली क्षेत्र राज्य के बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो सीधे इसके आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में योगदान देता है। इन चिंताओं का तुरंत समाधान करने से न केवल निगम की वित्तीय स्थिति स्थिर होगी, बल्कि राज्य की ऊर्जा सुरक्षा पर और अधिक दबाव भी नहीं पड़ेगा।
एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि विद्युत निगम को चालू वित्त वर्ष के लंबित सबसिडी बिलों के भुगतान 6,300 करोड़ रुपए (पिछले बकाए के लिए 1,800 करोड़ रुपए की किस्त सहित) को तत्काल जारी करने के लिए वित्त विभाग को निर्देश जारी किए जाएं तथा विभिन्न सरकारी विभागों के 3,600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए तत्काल आधार पर एक तंत्र विकसित किया जाए।
