GMADA ने लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए शिविर लगाया, पहले दिन निपटाए 864 मामले

November 2, 2025

एसएएस नगर (पंजाब): आम जनता, प्रमोटरों और डेवलपर्स के लंबित मामलों के समाधान हेतु, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने एसएएस नगर स्थित पुडा भवन में दो दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया, जहाँ पहले दिन 864 मामलों का निपटारा किया गया।

इस अवसर पर जानकारी देते हुए, आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है।

इसी मिशन के तहत, गमाडा ने नागरिकों, डेवलपर्स और प्रमोटरों के लंबे समय से लंबित मुद्दों को एकल-खिड़की दृष्टिकोण के माध्यम से सुलझाने के लिए यह दो दिवसीय शिविर शुरू किया है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि निपटाए गए कुल 864 मामलों में से 618 नागरिक सेवाओं से संबंधित थे, 4 आशय पत्र, 2 प्रमोटर लाइसेंस नवीनीकरण, 2 ज़ोनिंग प्लान, 3 प्रोजेक्ट लाइसेंस/लेआउट प्लान, 2 आर्किटेक्चरल कंट्रोल, 8 एस्टेट एजेंट सर्टिफिकेट, 7 प्रमोटर लाइसेंस, 92 बिल्डिंग प्लान, 11 सीमांकन सर्टिफिकेट, 30 डीपीसी सर्टिफिकेट, 84 कंप्लीशन सर्टिफिकेट और एक मामला कन्वेयंस डीड से संबंधित था।

मुंडियन ने कहा कि आवास एवं शहरी विकास विभाग ने कई प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को सरल बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप सेवा वितरण में तेज़ी और अधिक कुशलता आई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का मुख्य उद्देश्य सभी विभागों में सार्वजनिक कार्यों का समय पर और भ्रष्टाचार मुक्त निपटान सुनिश्चित करना है और इस संबंध में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

आज शिविर की कार्यवाही के दौरान, आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव, विकास गर्ग ने संबंधित व्यक्तियों और कंपनियों को भवन योजनाओं, लेआउट योजनाओं, आशय पत्रों, एस्टेट एजेंट पंजीकरण और प्रमोटर लाइसेंस से संबंधित प्रमाण पत्र सौंपे। गमाडा की मुख्य प्रशासक सुश्री साक्षी साहनी ने व्यक्तिगत रूप से जन शिकायतों की समीक्षा की और अधिकारियों को विभिन्न शाखाओं से लंबित आवेदनों का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए।

बैठक में उपस्थित अन्य प्रमुख लोगों में अतिरिक्त मुख्य प्रशासक अमरिंदर सिंह मल्ही, संपदा अधिकारी (आवास)-सह-भूमि अधिग्रहण कलेक्टर श्री हरदीप सिंह, संपदा अधिकारी (भूखंड) रविंदर सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

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