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मान सरकार द्वारा पंजाब के सभी ग्रामीण घरों को 31 तारीख तक साफ़ पानी की सुविधा का लक्ष्य: मंत्री Brahm Jimpa

December 22, 2022

मान सरकार द्वारा पंजाब के सभी ग्रामीण घरों को 31 तारीख तक साफ़ पानी की सुविधा का लक्ष्य: मंत्री Brahm Jimpa

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार के नाम जल्द एक बड़ी उपलब्धि जुड़ जायेगी। जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग की तरफ से 31 दिसंबर, 2022 तक पंजाब के सभी ग्रामीण घरों को पीने वाले पानी की पाईपों के द्वारा सप्लाई देने का लक्ष्य है। अब तक राज्य के 34.26 लाख ग्रामीण घरों में से 99.93 प्रतिशत घरों (34.24 लाख) को पीने वाले पानी की पाईप सप्लाई दी जा चुकी है। सिर्फ़ 125 ढाणियां बाकी हैं और वहां भी यह सुविधा देने के लिए ज़ोर-शोर से काम चल रहा है।

जल सप्लाई और सेनिटेशन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पहले दिन से ही पंजाब निवासियों को प्राथमिक सहूलतें देने के लिए भरपूर यत्न कर रही है। सरकार का उद्देश्य यही है कि लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और सभी सुविधाएं घर बैठे मिलें। उन्होंने कहा कि पंजाब के कई इलाकों में लोगों को पीने वाले साफ़ पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था, परन्तु पंजाब सरकार ने अब तकरीबन सभी ग्रामीण घरों में पाईपों के द्वारा साफ़ पानी पहुँचा दिया है। उन्होंने इस कार्य के लिए जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की खुले दिल से सराहना भी की है।

उधर विभाग के प्रमुख मुहम्मद इशफाक ने सम्बन्धित अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जिन कुछेक घरों में पीने वाले पानी की पाईपड सप्लाई अभी नहीं पहुँची, वहाँ यह सुविधा 31 दिसंबर, 2022 तक पहुंचायी जाये जिससे पंजाब साल 2023 में सभी ग्रामीण घरों को पीने वाले पानी की पाईपों के द्वारा सप्लाई देने वाला राज्य कहलवा सके। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन 31 दिसंबर, 2022 तक राज्य में 100 प्रतिशत जल सप्लाई का लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरी तरह यत्नशील हैं जबकि राष्ट्रीय लक्ष्य 2024 का है।

काबिलेगौर है कि इसी साल नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘स्वच्छ भारत दिवस’ पर पंजाब के 15 जिलों को ’हर घर जल सर्टिफिकेट’ से सम्मानित किया जा चुका है। साल 2023-24 में जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग की तरफ से 622 करोड़ रुपए की लागत से 1050 गाँवों में मौजूदा जल सप्लाई का स्तर ऊँचा उठाने के लिए काम शुरू करने की भी योजना है।

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