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चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मन ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने वाले धमकी भरे पत्र को साढ़े तीन करोड़ पंजाबियों का अपमान करार दिया है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्यपाल ने एकता और देश की अखंडता के लिए अतुलनीय बलिदान दिया है। देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और देने से अलोकप्रिय और मेहनती पंजाबियों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वह ऐसी धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं हैं और पंजाब के हितों की रक्षा के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे।
मुख्यमंत्री ने आज यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि यह सच है कि राज्यपाल जानते हैं कि उन्होंने यह पत्र किसके दबाव में लिखा है, लेकिन इस पत्र के शब्द सीधे तौर पर पंजाबियों का अपमान कर रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र-प्रेमी पंजाबी केवल एक-और-डेढ़ साल पहले एक बड़ा फतवा देकर सरकार चुनी गई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को धमकाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक, लोगों को अपनी पसंद की सरकार चुनने का पूरा अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत देश में अन्य गैर-बीजेपी सरकारों को उनके राज्यपालों द्वारा कार्य नहीं करने दिया जा रहा।
भगवंत सिंह मान ने कहा, ”राज्यपाल ने अनुच्छेद 356 के तहत पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी दी है, लेकिन पंजाब देश का ऐसा राज्य है जिसने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग से सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। बड़े दुख की बात है कि पहले भी केंद्र सरकार की मनमानी और दादागिरी पंजाब पर भारी पड़ी है और अब एक बार फिर केंद्र सरकार ने राज्यपाल के माध्यम से पंजाब में लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने की कोशिश की है।
