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गांवों के विकास और लोगों की शिकायतों के समाधान में सहायक साबित हो रही हैं लोक मिलणियां: CM Mann

धूरी: पंजाब के मुख्यमंत्नी भगवंत सिंह मान ने कहा कि गांवों में लोक मिलणयिां (जनता से मुलाकात) का उद्देश्य विकास गति में तेजी लाना और ग्रामीण क्षेत्नों में रहने वाले लोगों को अधिकतम सुविधा प्रदान करना है। गुरूवार को यहां भुल्लरहेड़ी, भलवान, धूरा, भद्दलवड़ और पलासौर गांवों की पंचायतों और गांव वासियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्नी ने कहा कि ग्रामीण इलाके के विकास को और बढ़ावा देने के लिए गांवों का सर्वांगीण विकास समय की जरूरत है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही जन कल्याण सुनिश्चित करने और गांवों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यह व्यापक कार्य आम लोगों के सिक्रय सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता।

मुख्यमंत्नी ने कहा कि लोगों को राज्य में चल रहे विकास कार्यों की नियमति रूप से निगरानी रखनी चाहिए। मुख्यमंत्नी ने कहा कि राज्य की बहुसंख्यक आबादी गांवों में रहती है, इसलिए राज्य सरकार गांवों में व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांवों के लोगों के लिए शहरों जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस नेक कार्य के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली किसी भी सरकार ने गांव वासियों के साथ ऐसी लोक मिलणयिां करवाने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वे उन लोगों से मिलना ही नहीं चाहते थे जिन्होंने उन्हें सत्ता में लाया था।

मुख्यमंत्नी ने कहा कि ऐसे कार्यक्र म करवाने का एकमात्न उद्देश्य राज्य और खासकर गांवों के चल रहे विकास को और बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा तैयार करना है। भगवंत सिंह मान ने विकास की गति को और तेज करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने हेतु आम लोगों के सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्नी ने कहा कि धूरी ब्लॉक के पांच गांवों भुल्लरहेड़ी, भलवान, पलासौर, धूरा और भद्दलवड़ में कुल 196 विकास कार्यों के लिए 15.61 करोड़ रु पये का अनुदान जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इनमें से 9.90 करोड़ रु पये की लागत वाले 115 काम पूरे हो चुके हैं, जबकि 5.71 करोड़ रु पये की लागत वाले 81 काम प्रगति पर हैं।
भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इन पांच पंचायतों की मांग के आधार पर 24 और विकास कार्यों के लिए 15.65 करोड़ रु पये का अतिरिक्त अनुदान जारी किया गया है।

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