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लुधियाना बना पंजाब का सबसे खतरनाक शहर, सड़क हादसों में तीसरा सबसे जानलेवा राज्य

लुधियाना: नवीनतम एन.सी.आर.बी. रिपोर्ट 2023 ने पंजाब की सड़कों का खौफनाक सच सामने ला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लुधियाना देश की तीसरी सबसे जानलेवा सिटी बन गई है। सड़क हादसों के मामले में लुधियाना से आगे केवल आगरा और आसनसोल हैं। वहीं, पंजाब सड़क दुर्घटनाओं के लिहाज से देश का तीसरा सबसे घातक राज्य बनकर उभरा है। मिजोरम और बिहार के बाद पंजाब का यह स्थान प्रदेश की सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

वहीं रिपोर्ट के अनुसार लुधियाना में वर्ष 2023 में कुल 504 सड़क हादसे हुए, जिनमें 402 लोगों की मौत हो गई। यानी 80 प्रतिशत हादसे सीधे मौत पर खत्म हुए। पंजाब भर की स्थिति भी इससे अलग नहीं। प्रदेश में कुल 6276 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 4906 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यानी 78 प्रतिशत मृत्यु दर। इसका सीधा मतलब है कि पंजाब में हर 10 हादसों में से आठ मौत में बदल जाते हैं। ये सड़कें अब यात्रियों के लिए रास्ते नहीं,बल्कि श्मशान बन चुकी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ और भाजपा पंजाब प्रवक्ता डॉ. कमलजीत सोई ने रिपोर्ट को भयावह बताते हुए कहा कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि बिखरे हुए परिवारों की कहानियां हैं। यह वो पिता हैं जो घर कभी वापस नहीं लौटे, वो माताएं हैं, जिनके बच्चे अब अनाथ हो गए और वो नौजवान हैं, जिनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई।

सोई ने कहा की मेरी जन्मभूमि लुधियाना आज देश की सबसे खतरनाक सड़क-सिटी कहलाने लगी है। एक पंजाबी होने के नाते मेरा दिल रोता है, एक रोड सेफ्टी एक्सपर्ट होने के नाते मैं हैरान हूं और भाजपा प्रवक्ता होने के नाते गुस्से में हूं। यह किसी दुर्घटना से कम नहीं, बल्कि पंजाब की सड़कों पर हो रहा नरसंहार है।उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य सरकार से तुरंत कठोर कदम उठाने की मांग की है। पार्टी ने पंजाब में रोड सेफ्टी इमरजेंसी घोषित करने, खतरनाक ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने और सड़क डिजाइनों में तुरंत बदलाव करने की मांग रखी है. साथ ही स्पीड कैमरे और ड्रंक एंड ड्राइविंग पर कड़ा प्रवर्तन लागू करने की बात कही।

वहीं गोल्डन आवर गारंटी लागू करने की भी मांग की, जिसके तहत हर सड़क दुर्घटना पीड़ित को 60 मिनट के भीतर अस्पताल में ट्रॉमा केयर मिलना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही परिवहन और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराने और स्कूली छात्रों, कॉलेजों व ट्रांसपोर्ट यूनियनों को जागरूकता अभियान से जोड़ने की बात कही।

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