मोहाली: पंजाब में पुलिस हिरासत से लोगों के लापता होने के पुराने मामलों में मोहाली की विशेष CBI अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने वर्ष 1992 में लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी को अगवा कर लापता करने के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व SSP गुरमीत सिंह रंधावा को दोषी करार दिया है। इस मामले में उनके सुरक्षा गार्ड परमिंदरजीत सिंह को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
करीब 34 साल पुराने इस मामले में अदालत का फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है। अब दोषी पूर्व SSP की सजा पर फैसला 12 नवंबर को सुनाया जाएगा।
शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे ट्रांसपोर्टर को पुलिस ने उठाया था
मामला 25 नवंबर 1992 का है। लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी अपने साले की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए होटल अमलतास पहुंचे थे। इसी दौरान तरनतारन पुलिस की एक टीम उन्हें अपने साथ ले गई।
परिजनों के मुताबिक, पुलिस द्वारा ले जाए जाने के बाद अमरीक सिंह का कोई पता नहीं चला। परिवार ने उनकी तलाश के लिए कई अधिकारियों और तत्कालीन सरकार से संपर्क किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी।
CBI की जांच में सामने आया था कि अमरीक सिंह को हिरासत में लेने की सूचना तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम के माध्यम से दी गई थी। उनकी रिहाई के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सहित कई अधिकारियों से भी संपर्क किया गया था।
पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
अमरीक सिंह का पता नहीं चलने पर उनकी पत्नी ने वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल कर पति को अदालत के सामने पेश करने की मांग की।
इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में शवों को अज्ञात बताकर अंतिम संस्कार किए जाने के मामलों की CBI जांच के आदेश दिए। इसके बाद अमरीक सिंह के लापता होने का मामला भी केंद्रीय जांच एजेंसी के पास पहुंच गया।
CBI ने पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट
CBI ने जनवरी 1999 में मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की। इसके बाद फरवरी 2000 में अपहरण, गैरकानूनी हिरासत, रिकॉर्ड में हेरफेर और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न आरोपों में नियमित मामला दर्ज किया गया।
वर्ष 2001 में CBI ने पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें तत्कालीन DSP गुरमीत सिंह, तत्कालीन SHO इंस्पेक्टर सूबा सिंह, SI सुरिंदर सिंह, कांस्टेबल परमिंदरजीत सिंह उर्फ बब्बू और ASI जसवंत सिंह शामिल थे।
चार्जशीट में तत्कालीन SSP अजीत सिंह संधू को कथित अपहरण की साजिश का मुख्य आरोपी बताया गया था। हालांकि, जांच के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
47 गवाहों में से केवल 16 की हुई गवाही
इस मामले की सुनवाई में कई साल की देरी हुई। वर्ष 2000 में आरोप तय होने के बावजूद आरोपी पुलिस अधिकारियों की याचिकाओं के चलते उच्च अदालतों के आदेश पर ट्रायल रुका रहा।
आखिरकार 2022 में मुकदमे की सुनवाई शुरू हो सकी। CBI ने इस मामले में कुल 47 गवाहों की सूची पेश की थी, लेकिन ट्रायल के दौरान केवल 16 गवाह ही अदालत में अपने बयान दर्ज करा सके। लंबे समय तक सुनवाई लंबित रहने के कारण बाकी गवाहों में से अधिकतर की मौत हो चुकी थी।
ट्रायल शुरू हुआ तो कोर्ट से गायब मिला अहम रिकॉर्ड
मामले की सुनवाई शुरू होने के दौरान अदालत के रिकॉर्ड से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब मिले। इनमें गवाहों के बयान, शादी समारोह की तस्वीरें और वीडियो तथा आरोपी पुलिस अधिकारियों के वाहनों की लॉगबुक शामिल थीं। बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर इन दस्तावेजों का रिकॉर्ड दोबारा तैयार किया गया।
पीड़ित परिवार की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट सरबजीत सिंह, जगजीत सिंह और पुष्पिंदर सिंह नत्त ने आरोप लगाया कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए केस का रिकॉर्ड गायब करवाया गया था। हालांकि, इस संबंध में किसी अदालत कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।
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सुनवाई के दौरान तीन आरोपी पुलिस अधिकारियों की मौत
करीब दो दशक से अधिक समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के दौरान मामले के तीन आरोपी पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। इनमें ASI जसवंत सिंह, SI सुरिंदर सिंह और इंस्पेक्टर सूबा सिंह शामिल थे।
इनकी मौत के बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई समाप्त कर दी गई। इसके बाद मामले में बाकी आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी रही।