सांसद Tanmanjeet Singh Dhesi बने यूके की संसदीय रक्षा समिति के चेयरमैन

चंडीगढ़: ब्रिटिश संसद की रक्षा चयन समिति के चेयरमैन के लिए बीते दिन 11 सितंबर को हुए चुनाव में सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी को इस रक्षा चयन समिति का मुखी चुना गया है। गौरतलब है कि यह समिति ब्रिटेन और ब्रिटेन की रक्षा संबंधी नीतियों की जांच में विशेष भूमिका निभाती है। इस चयन समिति.

चंडीगढ़: ब्रिटिश संसद की रक्षा चयन समिति के चेयरमैन के लिए बीते दिन 11 सितंबर को हुए चुनाव में सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी को इस रक्षा चयन समिति का मुखी चुना गया है। गौरतलब है कि यह समिति ब्रिटेन और ब्रिटेन की रक्षा संबंधी नीतियों की जांच में विशेष भूमिका निभाती है। इस चयन समिति के चुनाव के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स के केवल 650 संसद सदस्य ही मतदान कर सकते हैं। यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तनमनजीत सिंह ढेसी इस रक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले काले, एशियाई पृष्ठभूमि या अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित पहले संसद सदस्य हैं। इसके अलावा, 2020 में भी, जब उन्होंने समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया, तो वह काले, एशियाई पृष्ठभूमि या अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित एकमात्र अन्य सांसद थे। यह इसलिए भी ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि तनमनजीत सिंह ढेसी संसद की इस चयन समिति के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले पंजाबी और पहले सिख व्यक्ति हैं।

उल्लेखनीय है कि तनमनजीत सिंह ढेसी सात वर्षों से अधिक समय से सलोह संसदीय क्षेत्र में सांसद के रूप में कार्य कर रहे हैं और हाल ही में 4 जुलाई 2024 को देश में हुए आम चुनावों में तीसरी बार संसद सदस्य के रूप में चुने गए थे। यूके संसद में स्पीकर सर लिंडसे होयले द्वारा समिति के चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद तनमनजीत सिंह ढेसी ने कहा कि मुझे रक्षा चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर बहुत गर्व है। मैं उन सभी लोगों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया है और हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी सदस्यों का जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरे और कठिनाइयां दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे। उन्होंने कहा कि वह बहादुर पूर्व सैनिकों और सैन्य कर्मियों की आवाज बनेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार उनके हितों को विशेष प्राथमिकता दे, क्योंकि देश को सुरक्षित रखना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है।

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