होशियारपुर में बनेगी नई सब-तहसील, पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर

December 29, 2025

पंजाब डेस्क: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आज सरकारी आवास पर पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने होशियारपुर जिले में एक नई सब-तहसील गठित करने और बनूड़ सब-तहसील को अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। साथ ही, “मेरा घर मेरा नाम” योजना को और प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि बनूड़ सब-तहसील मोहाली जिले में स्थित है और लंबे समय से यहां के लोग तहसील स्तर पर अपग्रेड की मांग कर रहे थे। क्षेत्र छोटा होने के कारण लोगों को प्रशासनिक कामों में परेशानी होती थी। अपग्रेड होने के बाद इस तहसील में दो कानूनगो, 14 पटवार सर्कल और 40 गांव शामिल किए जाएंगे।

उन्होंने आगे बताया कि होशियारपुर जिले में एक नई सब-तहसील स्थापित करने का फैसला भी लिया गया है। इस नई तहसील के अंतर्गत 12 पटवार सर्कल, दो कानूनगो सर्कल और करीब 50 गांव आएंगे। इसके साथ ही लैंड रेवेन्यू एक्ट 1888 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत भूमि रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा और कंप्यूटर सिस्टम में सुरक्षित रखा जाएगा।

कैबिनेट ने “मेरा घर मेरा नाम” योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए कुछ बदलावों को भी हरी झंडी दी है, ताकि आम लोगों को घरों के नामकरण और पते से जुड़ी सुविधाएं जल्द मिल सकें।

MGNREGA मुद्दे पर कल होगा विधानसभा का विशेष सत्र

हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा MGNREGA योजना से जुड़े प्रस्तावित बदलावों और नाम परिवर्तन के विरोध में पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 30 दिसंबर को बुलाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की BJP सरकार की नीतियों से गरीब और मजदूर वर्ग को नुकसान पहुंच रहा है और उनकी रोज़ी-रोटी पर संकट खड़ा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस विशेष सत्र में VB-G RAMG बिल 2025, जो MGNREGA पर असर डालता है, के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी और योजना को बिना बदलाव जारी रखने की मांग करेगी।

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अन्य महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट बैठक में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एक्ट, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े मामलों पर भी फैसले लिए गए। इन निर्णयों से लोगों की शिकायतों का समाधान तेज़ी से हो सकेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी। इसके अलावा बठिंडा में थर्मल प्लांट से संबंधित 30 एकड़ जमीन में प्रस्तावित बस स्टैंड को अब 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित करने का फैसला किया गया है। इस बारे में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी दी।