
No Halt in Paddy Procurement, DC Assures Farmers : मोगा। मंडियों में धान की सरकारी खरीद बंद होने की चर्चाओं के बीच डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने मोगा अनाज मंडी का दौरा कर खरीद और उठान व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने किसानों और आढ़तियों को भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों की पूरी जायज फसल खरीदेगी और सरकारी खरीद लगातार जारी रहेगी। डीसी ने बताया कि जिले में रोजाना 43 से 44 हजार मीट्रिक टन धान का उठान हो रहा है।
मोगा जिले में अभी करीब 25 प्रतिशत फसल मंडियों में पहुंचनी बाकी है। राहुल गर्ग ने बताया कि पिछले तीन-चार दिनों के दौरान त्योहारों के कारण मजदूरों और ट्रांसपोर्ट की कमी रही, जिसके चलते धान के उठान की रफ्तार धीमी हो गई। इस कारण मंडियों में धान के ढेर लगने शुरू हो गए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उठान प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि किसानों और आढ़तियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों की फसल खरीदने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्वयं मंडी में किसानों से बातचीत की है। किसानों ने बताया कि उनकी फसल की बोली, खरीद और भराई का काम लगातार चल रहा है।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष धान की पैदावार बढ़ने के पीछे अनुकूल मौसम, हाइब्रिड बीज और कुछ किस्मों की अधिक पैदावार जैसे कई कारण हैं। वहीं, बासमती के रकबे में कमी आने से सामान्य धान की आवक में भी वृद्धि हुई है। धान के उठान संबंधी जानकारी देते हुए डीसी ने बताया कि मोगा जिले में प्रतिदिन करीब 43 से 44 हजार मीट्रिक टन धान का उठान किया जा रहा है। पिछले वर्ष अधिकतम उठान लगभग 50 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंचा था। उन्होंने बताया कि पिछले छह-सात दिनों में मंडियों में धान की रोजाना आवक में करीब 5 से 6 हजार मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है।
अचानक आवक बढ़ने और त्योहारों के दौरान मजदूरों तथा ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण मंडियों में कुछ धान जमा हुआ है। हालांकि, अब उठान का काम लगातार जारी है और इसमें तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंडियों में बारदाने और किसानों को फसल की अदायगी को लेकर कोई समस्या नहीं है। किसानों की फसल खरीदने और उठान के प्रबंधों पर प्रशासन लगातार नजर रख रहा है। अंत में डिप्टी कमिश्नर ने किसानों से अपील की कि वे मंडियों में अच्छी तरह सूखा हुआ धान ही लेकर आएं, ताकि खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।
उन्होंने पराली जलाने वाले किसानों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई किसान पराली को आग लगाता पाया गया तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के नियमों के तहत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।